मुंबई : भारतातील १ टक्के अब्जाधीशांच्या ताब्यात देशातील ४० टक्के संपत्ती आहे. ५० टक्के गरीब लोकसंख्येच्या ताब्यात फक्त ३ टक्के संपत्ती आहे. ऑक्सफॅम इंटरनॅशनलने जारी केलेल्या वार्षिक असमानता अहवालातून हे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. मोदी सरकारच्या काळात देशामध्ये गरीब-श्रीमंतांमधील दरी वाढतच आहे. मोदी सरकारची धोरणे श्रीमंतधार्जिणी असून त्यामुळे श्रीमंतांना लाभ मिळतोय, तर दुसरीकडे गरीबांना मात्र करांचा बोजा सहन करावा लागत असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट होतेय.
“निवडणुक आयोग आणि तुमचं काही साठगाठ झालंय का?” सुषमा अंधारेंचा शिंदे गटाला सवाल
या आर्थिक असमतोलामुळे देशातील गरीब जनतेची पिळवणूक होण्याची भीती आहे. कोविड-१९ प्रादुर्भाव सुरू झाल्यापासून ते नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत भारतातील अब्जाधीशांच्या संपत्तीत १२१ टक्के म्हणजेच दररोज ३ हजार ६०८ कोटी रुपयांची भर पडत आहे. दुसरीकडे जीएसटी भरण्यात मात्र गरीब जनता आघाडीवर आहे.
“लांबलेल्या महापालिका निवडणुकांचा आज फैसला होणार, इच्छुकांचे आजच्या सुनावणीकडे विशेष लक्ष..!”
हे सरकार केवळ श्रीमंतांची तळी भरण्यात धन्यता मानणारे आहे, हेच या अहवालातून अधोरेखित होते. देशातील आर्थिक असमानता अशीच वाढत राहिली तर २०२४ च्या निवडणुकांमध्ये मोदी सरकारला याचा फटका बसल्याशिवाय राहणार नाही. अशी टिका आता राष्ट्रवादीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर केली आहे.
Read also
- “आम्ही बसून योग्य तो मार्ग काढला होता, मात्र…;” अजित पवारांची काॅंग्रेसवर नाराजी
- शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराची तारीख ठरली, या तारखेला होणार विस्तार?
- “धनुष्यबाण चिन्हाबाबत ठाकरे गटाचा बी प्लॅन तयार” आज महत्वाची सुनावणी
- “संजय राऊतांचं मनस्वस्थ ठिक नाही” चित्रा वाघ यांची राऊतांवर टिका
- “सत्यजित तांबे यांची बंडखोरी नाना पटोलेंमुळेच, खरगेंना पत्र, काॅंग्रेसमध्ये खदखद “