मुंबई : शिवसेना नेमकी कुणाची आणि धनुष्यबाण कुणाला मिळणार? यासंदर्भात आज निवडणुक आयोग निकाल देणार आहेत. सध्या शिंदे गटाकडे 40 आमदार आणि 12 खासदार असून त्यांच्याकडे संख्या जास्त आहे. त्यामुळे शिंदे गटालाच चिन्ह मिळणार असा दावा केला जात आहे. तर दुसरीकडे चिन्ह हातून गेलं तर ठाकरे गटाचा दुसरा प्लॅन तयार असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
मोठी बातमी..! दावोस येथे पहिल्याच दिवशी महाराष्ट्राला मिळाली 45,900 कोटी रूपयांची गुंतवणुक
महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेविरोधात बंडखोरी केल्याने राज्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघालं. अनेक कार्यकर्ते, पदाधिकारी, आमदार, खासदारांनी ठाकरेंची साथ सोडत शिंदे गटात प्रवेश केला. त्यामुळे जर आज निवडणुक आयोगाने मताधिक्यावर निर्णय दिला तर धनुष्यबाण ठाकरेंकडून सुटू शकतो. त्यामुळे ठाकरे गटाकडून दुसऱ्या निवडणुक चिन्हांचा विचार केला जात असल्याची माहिती समोर येत आहे.
“सेनेतले गेले अन् भाजपमधले आले”, नाशिकमध्ये भाजप कार्यकर्त्यांचा ठाकरे गटात प्रवेश
मागील पाच ते सहा महिन्यापासून यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात आणि निवडणुक आयोगाकडे सुनावणी होत आहे. आज धनुष्यबाण आणि शिवसेना पक्षासंदर्भात सायंकाळी सुनावणी होणार आहे. तर ठाकरे गटाकडून दाखल केलेल्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेविषयीची सुनावणी येत्या 14 फेब्रुवारीला होणार आहेत. त्यामुळे दोन्ही गटाकडील नेत्यांचं निवडणुक आयोगाच्या निकालाकडे लक्ष्य लागून राहिलं आहे.
फडणवीसांशी जेवता जेवता भेट झाली, अन् पुण्यातला माजी नगरसेवक भाजपने गळाला लावला
दरम्यान, धनुष्यबाण चिन्ह जर ठाकरे गटाकडून शिंदे गटाकडे गेलं तर नवीन चिन्हांबाबत विचार सुरू आहे. येत्या दोन ते तीन दिवसात यासंदर्भात बैठक घेतली जाईल. अन् ज्या पद्धतीने अंधेरी पोटनिवडणुकीत चिन्ह आणि नाव तात्पुरतं स्वरूपाचं घेतलं गेलं. त्याच स्वरूपात आताही जनतेमधूनच निवडणुक चिन्ह आणि नाव घेतलं जाईल. अशी माहिती सुत्रांनी दिली आहे.
Read also
- “संजय राऊतांचं मनस्वस्थ ठिक नाही” चित्रा वाघ यांची राऊतांवर टिका
- “सत्यजित तांबे यांची बंडखोरी नाना पटोलेंमुळेच, खरगेंना पत्र, काॅंग्रेसमध्ये खदखद “
- “निवडणुक आयोग आणि तुमचं काही साठगाठ झालंय का?” सुषमा अंधारेंचा शिंदे गटाला सवाल
- “लांबलेल्या महापालिका निवडणुकांचा आज फैसला होणार, इच्छुकांचे आजच्या सुनावणीकडे विशेष लक्ष..!”
- शिवसेना नेमकी कुणाची ? ठाकरेंचा पक्षप्रमुख पदही जाणार का? निवडणुक आयोगाकडे महत्वाची सुनावणी