मुंबई : कर्नाटक सरकारने मराठी भाषकांसाठी मराठा विकास प्राधिकरणाची (एमडीए) स्थापना केली आहे.मराठा विकास प्राधिकरणासाठी 50 कोटींची तरतूद करण्यात आली असून निधी राखीव ठेवला असल्याची माहिती कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा त्यांनी दिली. कर्नाटक राज्य सरकारच्या या निर्णयावर आता महाराष्ट्रातून देखील प्रतिक्रिया समोर येत आहे.
50 कोटींचा निधी हा महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचे निराकरण होऊ शकत नाही, अशी प्रतिक्रिया नवाब मलिक यांनी दिली आहे.
Border dispute is the issue with Karnataka. Marathi speakers want to be part of Maharashtra. A Rs 50 crore fund is no redressal. The 2 govts should sit & talk: Maharashtra Min Nawab Malik, on approval by Karnataka govt to establish Maratha Development Authority with Rs 50 cr fund pic.twitter.com/yHr7RoxRI9
— ANI (@ANI) November 15, 2020
नवा मलिके म्हणाले की, सीमावाद हा कर्नाटकसोबतचा मुद्दा आहे. मराठी भाषिकांना महाराष्ट्राचा भाग व्हायचं आहे. 50कोटींचा निधी हे याचे निराकरण नाही. दोन्ही सरकारने बसून यावर चर्चा करायला हवी.
दरम्यान, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडीयुरप्पा यांनी राज्यातील मराठी लोकांच्या विकासासाठी मराठा विकास प्राधिकरण स्थापन करण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. ज्यात मराठा लोकसंख्या लक्षणीय असून, या नागरिकांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि धार्मिक विकासासाठी मराठा विकास प्राधिकरण स्थापन करण्यात येत आहे. वित्त विभागाच्या मान्यतेने या प्राधिकरणासाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येत आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.