नवी दिल्ली : देशात महामारीच्या धगधगत्या झळा सोसत आहे. दिवसेंदिवस करोना बाधित रुग्णांची संख्या वाढत आहे. त्यातच देशभरात असणाऱ्या रेमेडीसीवर आणि इतर औषधांच्या, लसींच्या आणि ऑक्सिजनच्या अभावी महामारीने बाधित रुग्णांचे दुर्दैवी मृत्य होत आहेत.
दरम्यान, अशा परिस्थितीत अनेकजण समाज माध्यमांवरून बेड, ऑक्सिजन, रेमडेसिवीरसाठी मदत मागत आहेत. मात्र, अशा नागरिकांवर सरकारकडून कारवाई केली जात असल्याचे प्रकार देशभरातून समोर आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर या प्रकारांची गंभीर दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली असून, न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांच्या खंठपीठाने केंद्र सरकारबरोबरच सर्व राज्यं सरकारांना फैलावर घेतले आहे.
याबाबत न्यायालयाने,”जर नागरिक त्यांच्या तक्रारी समाज माध्यमं आणि आंतरजाल( इंटरनेट)च्या माध्यमातून मांडत आहेत, तर त्याला अफवा पसरवणे म्हणता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. तसेच बेड, ऑक्सिजन या गोष्टींसाठी समाज माध्यमं किंवा इतर अन्य माध्यमातून कुणी नागरिक मदत मागत असेल आणि अशा कोणत्याही नागरिकाला त्रास दिला गेला, तर हा न्यायालयाचा अवमान समजून खटला दाखल करू, असा स्पष्ट संदेश सर्व राज्यांपर्यंत जाऊ द्या. अफवा पसरविण्याच्या नावाखाली कोणतेही राज्य कारवाई करू शकत नाही,” अस सज्जड इशारा न्यायालयाने केंद्र आणि राज्यांना दिला आहे.