केंद्र सरकारने शेतमाल काढणीपश्चात सुविधांसाठी आणि समूहशेतीसाठी व्याज सवलत आणि आर्थिक मदतीची योजना आणली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून कृषी पायाभूत सुविधांसाठी एक लाख कोटींचा निधी देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी (ता.८) मान्यता दिली आहे.
या योजनेविषयी माहिती देताना केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले, ‘‘या योजनेंतर्गत बॅंका आणि वित्तीय संस्था प्राथमिक कृषी पतपुरवठा करण्यात येणार आहे. या योजनेतून शेती आणि शेतमाल प्रक्रियेवर आधारित कामांसाठी पतपुरवठा केला जाणार आहे. यातून ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होण्याची शक्यता आहे. कृषी पायाभूत सुविधा निधीचे व्यवस्थापन ऑनलाइन ‘मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम’च्या माध्यमातून होणार आहे.’’
‘‘या योजनेत सर्वच पात्र घटकांना अर्ज करता येतील. तसेच ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या बॅंकांनी आकारलेला व्याजदर, योजनेची माहिती, किमान कागदपत्रे, जलद मान्यता प्रक्रिया आदी पातळीवर पारदर्शकता असणार आहे. वेळोवेळी देखरेख आणि योग्य अभिप्राय देण्यासाठी राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा पातळीवर देखरेख समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या योजनेचा कालावधी २०२० पासून १० वर्षे असणार आहे,’’ अशी माहिती निवेदनाद्वारे देण्यात आली.