मुंबई : आरेतील मेट्रो कारशेड कांजूरमार्गमध्ये हलवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने काही दिवसांपुर्वी घेतला होता. यावरून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार आमनेसामने आले आहेत. वर्षानुवर्ष या जागेच्या मालकी हक्काचा वाद प्रलंबित असताना ती जागा परस्पर एखाद्या प्रकल्पासाठी देण्याचा निर्णय अयोग्य असल्याचा दावा केंद्राकडून केला जात आहे. राज्य विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात देखील हा मुद्दा गाजला. शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामानातून या मुद्यावरून केंद्र सरकारवर तोफ डागण्यात आली आहे.
मेट्रो रेल्वेच्या प्रकल्पात कुणी हा असा मिठाचा खडा टाकणार असेल, तर त्याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली असल्याचे शिवसेनेने म्हटलेले आहे. कांजूरमार्गला मेट्रो कारशेड झाल्याने केंद्र सरकारवर आकाश कोसळणार नाही. मिठाचे आयुक्त हे केंद्राचे नोकर आहेत. त्यामुळे कदाचित मीठ आयुक्तांना महाराष्ट्राचे मीठ अळणी लागत असेल. कांजूरची कारशेड रोखण्याचे उपद्व्याप सुरू झाले आहेत. कोणी कितीही उपद्व्याप करा. बुलेट ट्रेनला मागे टाकून कांजूरची मेट्रो कारशेड पुढे जाईल, असे म्हणत शिवसेनेने केंद्रावर निशाणा साधला आहे.
आजचा सामनातील अग्रलेख –
मुंबईच्या विकासात खोडा घालण्याची एकही संधी विरोधक सोडत नाहीत. या सगळ्यात मुंबईचेच, पर्यायाने महाराष्ट्र राज्याचेच नुकसान होत आहे. याचे भान सरकारविरोधक का ठेवत नाहीत? मुंबई मेट्रोची कारशेड आरेच्या जंगलातून कांजूरमार्गच्या ओसाड जागेवर हलवली. तेथे कामही सुरू झाले. ही जागा राज्य सरकारची नाही तर केंद्राची असा वाद त्यावर भाजप पुढाऱ्यांनी सुरू केला. बरं, केंद्राची आहे असे एकवेळ मान्य करू. मग हे केंद्र सरकार पाकिस्तान किंवा बांगलादेशचे नाही ना? ते आपलेच आहे. मग चांगल्या कामात केंद्राचे मांजर आडवे का जात आहे?
मुंबईच्या जिल्हाधिकाऱयांनी एमएमआरडीएला कांजूरची जमीन हस्तांतरण करण्याचा जो आदेश काढला तो मागे घ्यावा, असे न्यायालय म्हणत आहे व त्या जागेसंदर्भात सर्व पक्षकारांना सुनावणी द्यावी व नव्याने आदेश काढावा, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. त्यातून एका महत्त्वाच्या प्रकल्पाचा खोळंबा होतो, प्रकल्पाचा आर्थिक बोजा वाढतो. शेवटी हा बोजा लोकांच्याच डोक्यावर बसतो. कांजूरची जमीन राज्य सरकारची की केंद्र सरकारची, हाच वादाचा मुद्दा आहे. यावर ‘‘आमची जमीन, आमची जमीन असे म्हणणे थांबवा, सरतेशेवटी ती जमीन आपलीच म्हणजे लोकांची आहे आणि सार्वजनिक हित महत्त्वाचे आहे,’’ असे निरीक्षण यापूर्वीच कांजूरच्या जमिनीवरून खंडपीठाने नोंदवले आहे. प्रश्न जमिनीचा तर आहेच, पण मुंबई शहरास प्राणवायू पुरवठा करणाऱ्या फुप्फुसांचे रक्षण करण्याचाही प्रश्न आहेच.
एक भूमिका स्पष्ट आहे. आरेचे जंगल कुणाच्या मालकीचे नाही, तसे कांजूरमार्गच्या जमिनीलाही बाप नाही. ही महाराष्ट्राच्या जनतेची संपत्ती आहे. केंद्राचे कुणी उपटसुंभ बाप अचानक उपटले व जमिनीचा मालक असल्याचे बोलू लागले तर महाराष्ट्रालाही तुमच्या बोलवत्या बापाचा शोध घ्यावा लागेल. कांजूरची जमीन केंद्राच्या अखत्यारीतील मीठ आयुक्तांची आहे. (असा दावा केला आहे) म्हणून तुम्ही तेथे आता मिठाचा सत्याग्रह करणार आहात का? तेथे मिठाचा एक खडाही निर्माण होत नाही आणि कारशेडचा प्रस्ताव जाताच आले मोठे मीठवाले!
कांजूरची जागा राज्य सरकारचीच, असा कायदेशीर दावा याआधी फडणवीस सरकारने केलाच होता. तेव्हाही दिल्लीच्या मीठ आयुक्तांची झोपमोड झाली नाही, पण आरेतील मेट्रो कारशेड कांजूरमार्गात हलविण्याचा निर्णय होताच झोपी गेलेल्या मीठ आयुक्तांना जागे करण्यात आले.
मुंबईतल्या कांजूरमार्गची जागा आमचीच. तुमची म्हणजे कोणाची? ही जागा तुम्ही दिल्लीतून टपालाने किंवा कुरिअरने मुंबईस पाठवलीत काय? जागा महाराष्ट्राचीच. केंद्राने ती मिठाच्या उत्पादनासाठी थोडीफार घेतली. आता मोदी सरकारने आत्मनिर्भर होण्याचा मंत्र दिला आहे. तेव्हा ज्याचे त्याला परत द्या व आत्मनिर्भर व्हा. दुसरे असे की, दिल्लीच्या मिठाची महाराष्ट्राला गरज नाही. नाही तरी जेवणात व शरीरात मिठाची मात्रा कमीच असावी, असे भाजपचे राजवैद्य रामदेवबाबांचे सल्ले आहेत. त्यामुळे कांजूरच्या जमिनीवर मीठ उत्पादनाची गरज नाही.