लॉकडाऊनच्या काळात सध्या शाळा अद्याप प्रत्यक्षात सुरू झालेल्या नाहीत. शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले असून ऑनलाईन पद्धतीने काही प्रमाणात शिक्षण सुरू झालेले आहे. लॉकडाऊनच्या काळात आर्थिक अडचणींमुळे आयसीएसई, सीबीएसईसह स्टेट बोर्डांच्या शाळांनी शैक्षणिक शुल्क सक्तीने वसूल करू नये यासाठी राज्य सरकारने शासन निर्णय जारी केला होता. हा निर्णय धुडकावत फी घेणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाई केली जाईल असे इशारा शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड म्हटले आहे.
वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, कोरोना महामारीच्या स्थितीत सर्वांनी एकत्रित येऊन काम करण्याची गरज आहे. शासन निर्णय धुडकावून जर काही शाळा सक्तीने शुल्क वसूल करत असतील आणि पालकांनी तक्रार केली तर त्या शाळांवर कडक कारवाई करण्यात येईल.
शिक्षण मिळणे हा विद्यार्थ्यांचा कायद्यानुसार हक्कच आहे. केवळ शुल्क न भरल्याने खासगी शाळा विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवू शकत नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सध्या डिजिटल एज्युकेशन हा एकमेव पर्याय असून, स्मार्टफोन्स-लॅपटॉप किंवा संगणक आदी नसणाऱ्यांसाठी आकाशवाणी, दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीचा पर्यायही उपलब्ध करून दिला आहे. त्याशिवाय जी-सूट व गुगल क्लासरूमची संकल्पना प्रत्यक्षात आणली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.