दिल्ली : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी, मुख्यमंत्री कार्यालयाला पाठवलेल्या “लेटरबॉम्ब”मधून, गृहमंत्री अनिल देशमुखांच्यावर, महिन्याला १०० कोटी रूपयांच्या वसुलीचे, गंभीर आरोप केले होते. तसचं परमबीर सिंग यांनी सोमवारी हे प्रकरण थेट सर्वोच्च न्यायालयात नेत, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केलेल्या भ्रष्ट वर्तणुकीची सीबीआय मार्फत चौकशी व्हावी, अशी याचिका देखील दाखल केली होती. या याचिकेत त्यांनी, उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रातील सर्व आरोपांचा उल्लेख केला होता.
तसचं, गृहमंत्री पुढील कारवाईपासून अनिल देशमुख यांच्या कथित खंडणीवसुलीची सीबीआय चौकशी व्हावी, मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदावरून करण्यात आलेली बदली बेकायदेशीर असून, ती रद्द करण्यात यावी, आणि होणाऱ्या संरक्षण मिळावं, अशा प्रमुख तीन मागण्यादेखील या याचिकेत सिंग केल्या होत्या.
दरम्यान, या याचिकेची सुनावणी बुधवारी, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस.के. कौल आणि आर. सुभाष यांच्या खंठपीठासमोर पार पडली. यावेळेस, परमबीर सिंह यांच्या याचिकेसंदर्भात कपिल सिब्बल राज्याची तर मुकुल रोहतगी हे परमबीर सिंह यांची बाजू मांडली.
यावेळी, परमबीर सिंग यांच्या बाजूने युक्तीवाद करताना रोहतगी यांनी, मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरुन करण्यात आलेली बदली हा दुर्मीळ प्रकार असल्याचं म्हटलं, यावर कोर्टाने हे प्रकरण एवढं गंभीर होतं तर तुम्ही उच्च न्यायालयात का गेला नाही? असा सवाल करत रोहतगी यांना हायकोर्टात जाण्याचा सल्ला दिला.
त्यामुळे आता सिंग यांना हायकोर्टात ही याचिका दाखल करावी लागणार आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका मागे घेण्याची परवानगी, सिंग यांना दिली असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनंतर सिंग हे आजच हायकोर्टात याचिका दाखल करणार आहेत.