मुंबई : गेल्या १० दिवसांपासून दिल्लीत शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. सरकारशी सातत्याने अपयशी होणाऱ्या चर्चा आणि कडाक्याच्या थंडीतही हजारो शेतकरी दिल्ली आणि एनसीआरमध्ये धरणे आंदोलनाला बसले आहेत. रविवारी सकाळपासूनच शेतकरी दिल्लीच्या सिंघु, टीकरी, दिल्ली गाजियाबाद, चिल्ला आणि इतर सीमांवर ठाण मांडून बसले आहेत.
शनिवारी पुन्हा एकदा सरकारसोबत चर्चा निष्फळ ठरल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र भावना आहेत. दिल्लीच्या सीमांवर असलेल्या शेतकऱ्यांनी हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याची घोषणाच केली आहे. मागण्यापूर्ण झाल्याशिवाय मागे फिरणार नाही असंही त्यांनी म्हटलं आहे. मोदी सरकारनं केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात पंजाब, हरयाणासह देशाच्या इतर भागातील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन छेडलं आहे. मागील आठ दिवसांपासून दिल्लीच्या वेशीवर हजारोंच्या संख्येनं शेतकऱ्यांचे लोंढे दाखल होत आहेत.
तर दुसरीकडे चर्चेच्या पाचव्या फेरीनंतरही सरकारला शेतकऱ्यांचं समाधान करण्यात अपयश आलं आहे. येत्या ९ तारखेला पुन्हा एकदा चर्चा होणार आहे. दरम्यान, दिल्लीत शेतकऱ्यांनी छेडलेल्या आंदोलनावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मोदी सरकारला सल्ल्यासह गर्भित इशारा दिला आहे.
राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सकाळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त दादर येथील चैत्यभूमीवर जाऊन अभिवादन केलं. त्यानंतर शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांची भेट घेऊन त्यांच्या प्रकृतीची चौकशी केली. या कार्यक्रमानंतर शरद पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी उपस्थित करण्यात आलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्यावर त्यांनी चिंता व्यक्त केली. पवार म्हणाले, आपण संपूर्ण देशाची शेती आणि अन्न पुरवठा बघितला, तर त्यात सर्वात जास्त मोलाचं योगदान पंजाब व हरयाणातील शेतकऱ्यांचं आहे. विशेषतः गहू आणि तांदूळ यांच्या उत्पादनात देशाची गरज या शेतकऱ्यांनी भागवली.
पण त्याचबरोबर जगातील १७-१८ देशांना धान्य पुरवण्याचं काम भारत करतो. त्यात पंजाब आणि हरयाणाचा वाटा फार मोठा आहे. ज्यावेळी पंजाब व हरयाणातील शेतकरी रस्त्यावर येतो, त्याची फार गांभीर्यानं दखल घ्यायला हवी होती. पण, दुर्दैवानं ती घेतलेली दिसत नाही. मला स्वतःला असं वाटतं की, हे असंच जर राहिलं, तर ते दिल्लीपुरतं सीमित राहणार नाही. देशाच्या कानाकोपऱ्यातील लोक या शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभे राहतील आणि प्रश्नांची सोडवणूक आपल्या पद्धतीने करून घेतली. अजूनही शहाणपणाची भूमिका घ्यावी, अशीच माझी अपेक्षा आहे,”असा सल्लाही पवार यांनी मोदी सरकारला दिला आहे.
शनिवारी झालेल्या चर्चेदरम्यान, शेतकऱ्यांनी कृषी कायद्यांबाबत घेतलेल्या ३९ आक्षेपांवर केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर व केंद्रीय उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी बाजू मांडली. मात्र, त्याच त्याच मुद्दय़ांवर चर्चा करून काहीही निष्पन्न होणार नाही. त्यापेक्षा आम्ही निघून जातो, अशी भूमिका शेतकरी नेत्यांनी बैठकीत घेतली. शेती हा राज्यांचा विषय आहे. शिवाय, पर्यायी बाजार आत्ताही अनेक राज्यांमध्ये सुरू आहेत.
त्यामुळे शेतीमालाची विक्री-पणन व्यवस्थेमधील सुधारणांसाठी राज्य सरकारांशी शेतकरी चर्चा करतील. केंद्राने केलेले कायदे पूर्णत: शेतकरीविरोधी असून ते मागे घेतले गेले पाहिजेत, हाच आग्रह शेतकरी नेत्यांनी धरला. चाळीसहून अधिक कामगार कायदे केंद्र सरकारने मागे घेतले तर शेती कायदे का घेता येत नाहीत, असा सवालही शेतकरी नेत्यांनी केला. त्यावर, अंतर्गत चर्चा करून प्रस्ताव मांडला जाईल, असे केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केल्यामुळे शेतकरी नेत्यांनी बुधवारी पुन्हा चर्चा करण्यास सहमती दर्शवली.
Read Also :
‘आता तुम्ही हिमालयात जाणार का?’ पत्रकरांच्या प्रश्नावर चंद्रकांत पाटलांचं मौन
मोठी बातमी, शरद पवार घेणार राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट
महाराष्ट्रात सरकार पाडण्याचा प्रयत्न सुरु; राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांचा गौप्यस्फोट
नो मराठी, नो अॅमेझॉन; मनसेची नवी मोहिम