मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींचा कारभार पाहण्यासाठी प्रशासक नेमण्याचा खेळ सरकारने मांडला आहे. प्रशासकाच्या माध्यमातून गावात वर्चस्व ठेवण्याचा सरकारचा डाव असल्याची टीका माजी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी केली. खा. सदाभाऊ खोत हे कार्यकर्त्यांच्या भेटीसाठी पंढरपूर येथे आले होते. त्यावेळी त्यांनी संवाद साधला.
पुढे खोत म्हणाले, ग्रामपंचायतीची चालू बॉडी रद्द करुन त्या ठिकाणी प्रशासक नेमण्यात येणार आहे. ज्या पध्दतीने सहकारी संस्थेमध्ये संचालकांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्या पध्दतीने ग्रामपंचायत सदस्यांना व सरपंचांना मुदतवाढ द्यायला पाहिजे. परंतु सरकार त्या ठिकाणी पालकमंत्री व सीईओंच्या माध्यमातून प्रशासक नेमणार आहे. स्थानिक नागरिकालाच प्रशासक म्हणून नेमण्यात येणार आहे. गावातील हजार चांगल्या व्यक्तींमधून एका व्यक्तीची कशी निवड करणार आहेत. हे सरकार यासाठी ठेकेदार पध्दतीचा वापर करणार आहे.
दरम्यान, मुदत संपणाऱ्या ग्राम पंचायतींवर प्रशासक नेण्याचा वाद आता कोर्टात गेला आहे. ग्राम पंचायतींवर प्रशासक बसवण्याच्या निर्णयावर भाजपने विरोध केला होता त्यांनतर आता आता ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे प्रणित संघटनेनेही तशीच भूमिका घेतली आहे.राज्य सरकारचा अधिकार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रदान करता येत नाहीत. तशी कायद्यात तरतूद नाही. म्हणून प्रशासकाच्या सर्व नियुक्त्या बेकायदेशीर ठरतात, अशी याचिका हायकोर्टात करण्यात आली आहे. अण्णा हजारे प्रणित “सरपंच ग्रामसंसद महासंघ” यांच्यामार्फत अॅड सतीश तळेकर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.