दिल्ली : भारतातील अनेक सार्वजनिक बँकांचे हजारो कोटी रुपये बुडवून लंडनमध्ये पसार झालेल्या आर्थिक गुन्हेगार विजय माल्याला भारतात आणण्यासाठी मोदी सरकारने कोणती पावले उचलली आहेत? कोणती कारवाई केंद्र सरकारने केली आहे? अशा प्रश्नांचा भडिमार करत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर जोरदार ताशेरे ओढले आहे.
दरम्यान मोदी सरकारने विजय माल्याला भारतात आणण्यासाठी काही अवधी मागितला होता. पण तो आता संपल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. गुन्हेगार विजय माल्याला भारतात आणण्यासाठीची जी कायदेशीर बाबी आहेत त्या पुर्ण झालेल्या आहेत, आता फक्त त्याच्यावर ब्रिटनमध्ये काही गोपनीय खटले सुरू आहेत त्यामुळे त्याला आणण्यासाठी उशीर होत असल्याचा दावा मोदी सरकारच्या वतीने करण्यात आला आहे.
Supreme Court seeks status report from Centre on extradition of fugitive businessman Vijay Mallya within six weeks. pic.twitter.com/nS0CVR7l6H
— ANI (@ANI) November 2, 2020
केंद्रातील मोदी सरकारने अनेक निवडणूकांमध्ये कुख्यात गुंड, आतंकवादी दाऊद इब्राहिम आणि विजय माल्या, मेहुल चोक्सी आणि नीरव मोदी यांना भारतात आणून शिक्षा करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु अजूनही यातील एकही गुन्हेगार भारतात परत सरकारला आणता आलेला नाही.
Read Also :
‘आम्हाला किराणा दुकानदार समजतात काय?’; अब्दुल सत्तार चांगलेच संतापले https://t.co/etnoSfyEly
— Political महाराष्ट्र (@PoliticalMH) November 2, 2020