नवी दिल्ली : देशात करोना रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन, अनेक राज्यांमध्ये कडक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. प्रचंड मोठ्या प्रमाणात आढळणाऱ्या रुग्णसंख्येयमुळे, आरोग्य यंत्रणा आणि पोलीस प्रशासन, तसेच करोना महामारीशी संबंधित इतर यंत्रणा आणि संबंधित लोक यांच्यावर प्रचंड प्रमाणात ताण आला आहे.
दरम्यान, देशातली ही करोना परिस्थिती लक्षात घेऊन, सुप्रीम कोर्टाने कोविड १९ च्या परिस्थितीवर भाष्य केले आहे. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात स्वत:हून दखल घेतली असून, सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली सुप्रीम कोर्टाच्या ३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना कोविड परिस्थितीवर राष्ट्रीय उपाययोजना बनवण्याची सूचना केली आहे.
The CJI said, we have 4 issues primarily in mind – supply of oxygen, supply of essential drugs, manner of vaccination are among them. Senior Advocate, Harish Salve will represent as the amicus curiae, we want to see a national plan on this issue, the CJI said.
— ANI (@ANI) April 22, 2021
तसेच, कोविड १९ उपाययोजनांबाबत केंद्र सरकारचा राष्ट्रीय मसुदा काय आहे? तो लवकर सादर करावा, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. यात ऑक्सिजन पुरवठ्याची स्थिती, आवश्यक औषधांचा साठा, लसीकरण आणि लॉकडाऊन घोषित करण्याचा अधिकार राज्यांना आहे. या ४ मुद्द्यावरून कोर्टाने केंद्र सरकारकडे उत्तर मागितलं आहे.
तसेच, कोविड १९ च्या मुद्द्यावरून देशातील ६ विविध हायकोर्टाने सुनावणी घेतल्यामुळे लोकांमध्ये गैरसमज पसरू शकतो, असं देखील सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. दरम्यान, आरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार, बुधवारी देशात ३ लाख १४ हजार कोरोना रुग्ण आढळले आहे. तर २ हजार १०४ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे