मुंबईः ‘शरद पवार हे कृषीमंत्री असताना त्यांनी बाजार समित्यांबाबत सुधारणा हवी का? अशी भूमिका घेतली व तसे एक पत्र राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठवले. भाजपने काळ्या कायद्याच्या समर्थनासाठी पवार यांच्या या पत्राचा आधार घेतला. पवारांचा आजचा विरोध हे ढोंग आहे असे ते म्हणतात. परंतु, पवारांनी १० वर्षांपूर्वी शेती कायद्यातील सुधारणेची भूमिका मांडली तेव्हा त्यात शेतकरी हिताचाच विचार होता,’ असं स्पष्टीकरण संजय राऊत यांनी केलं आहे.
पवारांनी १० वर्षांपूर्वी शेती कायद्यातील सुधारणेची भूमिका मांडली तेव्हा त्यात शेतकरी हिताचाच विचार होता. त्यावेळी अंबानी-अदानी यांनी शेती क्षेत्रात प्रवेश केला नव्हता. बड्या उद्योगपतींचा हा पसारा गेल्या ६ वर्षात वाढला आहे. शेतीमालाविषयी नवे धोरण आणि कायदे शेतकऱ्यांचे दिवाळे काढणारे आहे. सर्व काही तोट्यातच चालले आहे. शेती पिकवण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चात झालेली भरमसाठ वाढ व त्यामानाने मिळणारे कमी दाम यामुळे शेती ही किफायतशीर राहिलेली नाही, तर धोकाच बनला आहे,’ असं संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.
शेतकरी दुसरा कोणता व्यवसाय करणार? किराणा मालाच्या व्यवसायातही बडे उद्योगपतीच घुसले. शेतकरी खचला तर देशाचे सर्व अर्थशास्त्र व समाजव्यवस्था कोसळून पडेल. मंत्री येतील व जातील परंतु या देशाची शेतीच नष्ट झाली तर देश भकास होऊन जाईल,’ अशी खंत संजय राऊत यांनी मांडली आहे.
तीन कायदे तीन तऱ्हा
‘शेतकरी कायद्यांत सुधारणा करा अशी मागणी कुणी केली? पण मोदींचे सरकार हे तीन कायदे घेऊन आले. या कायद्यांची काळी बाजू काय ते निदान महाराष्ट्राने तरी समजून घेतले पाहिजे. शेतकऱ्यांसंदर्भातले नवे कायदे हे मर्जीतल्या बड्या उद्योगपतींना फायदा व्हावा यासाठी बनवले. शेतकरी ज्या कायद्यांच्या विरोधात उभा ठाकला आहे, त्या तीन कायद्यांची माहिती किती जणांना आहे? कायद्याची भाषा कमालीची किचकट, सामान्यांना न समजणारी. म्हणून योगेंद्र यादव वगैरे लोक हे कायदे सोपे करुन लोकांपर्यंत पोहोचवत आहेत’ असंही राऊत यांनी म्हटलं आहे.
सामनाच्या रोखठोक सदरातील महत्त्वाचे मुद्दे
पंजाब व हरयाणातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन म्हणजे देशातील शेतकऱ्यांच्या भावना नाहीत हा अपप्रचार आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी म्हणून जे तीन कायदे मोदी सरकारने आणले ते नक्की काय आहेत? ते कायदे म्हणजे शेतीचे थडगे व शेतकऱ्यांचे मरण आहे असे ज्यांना वाटते, त्यांनी हा विषय लोकांना समजावून सांगायला हवा.
पंजाबातील शेतकरी हे अतिरेकी आणि खलिस्तानी आहेत हा
पहिला आरोप, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामागे पाकिस्तान आणि चीनचा हात आहे हा दुसरा आरोप. हे सर्व आरोप पचवून दिल्ली-हरयाणाच्या सिंधू बॉर्डरवर शेतकरी लढत आहे. माणूस हा शेवटी जगण्यासाठीच मुख्यत्वे झगडत असतो. शेतकरी वेगळे काय करीत आहेत? शेतकऱ्यांच्या संदर्भात जे कायदे नव्याने निर्माण केले ते शेतकऱ्यांचे अस्तित्व, स्वाभिमान मारुन टाकणारे आहेत. मोदी सरकराने संसदेत ते घाईने मंजूर केले. त्यावर धड मतदान होऊ दिले नाही. आवाजी मतदानाने मंजूर केलेले हे कायदे शेतकऱ्यांनी फेकून दिले आहेत.