मुंबई : कोरोना काळात बांधकाम क्षेत्राला मंदीच्या सावटातून बाहेर काढण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून मुद्रांक शुल्क कपातीचा निर्णय घेण्यात आला होता. यामुळे बांधकाम क्षेत्रात तेजी आली आहे. परिणामी राज्याची अर्थव्यवस्थाही रुळावर येत असून, गेल्या चार महिन्यांत दस्तनोंदणीत तब्बल 48 टक्के; तर महसुलात 367 कोटी रुपयांची वाढ झाली असल्याची माहिती महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली आहे.
बाजारातील मंदी व अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ लक्षात घेऊन महसूल विभागाने बांधकाम क्षेत्राला व अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचा चांगला फायदा झाला असून बांधकाम क्षेत्रात तेजी येऊन घर खरेदी करणाऱ्यांनाही मोठा लाभ झाला असल्याचे, थोरात यांनी म्हटले आहे.
थोरात म्हणाले की, मुद्रांक शुल्क कमी करण्याच्या निर्णयामुळे बांधकाम क्षेत्रात तेजी येऊन मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळाली. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे केंद्र सरकारनेही कौतुक केले आहे.
द्रांक शुल्कात सरसकट 3 टक्के सवलत दिली गेली. या सवलतीमुळे घर खरेदीस चालना मिळून बांधकाम क्षेत्रालाही संजीवनी मिळाली आणि राज्याच्या तिजोरीतही महसूल जमा झाला. महसूल विभागाने राबविलेलेल्या या योजनेमुळे सप्टेंबर ते डिसेंबर या चार महिन्यांच्या कालावधीत 2019 च्या तुलनेत दस्तनोंदणीत 48 टक्के तर राज्याच्या महसुलात 367 कोटी रुपयांची वाढ झाली. त्यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेने व उद्योगक्षेत्राने गती पकडली, असे ते म्हणाले.