नवी दिल्ली : अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या आणि राज्यासह संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचा निर्णय दिला असून, राज्य सरकारने दिलेलं मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा मोठा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं घेतला आहे. त्यामुळे हा राज्य सरकारसाठी खूप मोठा धक्का असल्याचं सांगितलं जात आहे.
न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्वरराव, न्या. एस. अब्दुल नाझीर, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या.एस. रवींद्र भट यांच्या घटनापीठाने हा निर्णय देताना, मुंबई हायकोर्टाने दिलेला निर्णय आणि मागास आयोगाचा रिपोर्ट याच्यातून, तसेच इंद्रा सहानी खटल्याबाबत पुन्हा एकदा तपासणी करण्याची गरज वाटत नसल्याचा उल्लेख करत, मराठा आरक्षण देणं गरजेचं आहे हे स्पष्ट होत नसल्याचं सांगत, मराठा आरक्षण रद्द करत असल्याचा निर्णय दिला.
दुसरीकडे सुप्रीम कोर्टाने, गायकवाड समितीचा अहवाल देखील अस्वीकारार्ह असल्याचं सांगत, सध्याच्या परिस्थितीत आरक्षण देणं शक्य नसल्याचं, सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. तसेच, सुप्रीम कोर्टाने ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत झालेले वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश वैध ठरवत सुप्रीम कोर्टाने विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला आहे.
दरम्यान, वकील जयश्री पाटील यांनी मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने 26 मार्चला निकाल राखून ठेवला होता. आज सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल दिला आहे.
दुसरीकडे न्यायालयानं निकाल दुर्दैवी असल्याची भावना मराठा समाजाच्या विनोद पाटील यांनी व्यक्त केली. या प्रकरणात न्यायालयात बाजू मांडत असताना अनेक चुका झाल्या, असं पाटील म्हणाले आहेत.