पुणे : शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं आश्वासन मोदी सरकारने २०१४ साली दिलं होतं. मात्र गेल्या सहा वर्षांत शेती आणि जोडधंद्यांची वाढ कुंठीत झाल्याने शेतकर्यां च्या उत्पन्नावर विपरित परिणाम झाल्याचा निष्कर्ष, आर्थिक पाहणी अहवालात काढण्यात आला आहे. २०१४-१५ ते २०१८-१९ या काळात शेती व जोडधंद्यांच्या वाढीचा दर २.८८ टक्के राहिला आणि २०१९-२० मध्ये हा दर २.८९ टक्के होऊ शकतो असा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालाच्या सातव्या प्रकरणात नमूद केला आहे. मोदी सरकार शेतकरी विरोधी आहे यावर सरकारच्या पाहणी अहवालाने शिक्कामोर्तब केलं आहे.
केंद्र सरकार शेतकरी आणि कामगार विरोधी असल्याचे सांगून राष्ट्र सेवा दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. गणेश देवी यांनी नवीन कायद्यांना मंगळवारी कडाडून विरोध केला. ‘केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी, पणन आणि कामगार कायद्याचा विरोध करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीने एक गाव एक ठराव, यापद्धतीने ठराव केला पाहिजे. राज्यात एक लाख ठराव करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे,’ असे देवी यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारच्या शेतकरी आणि कामगार धोरणाला विरोध करण्यासाठी डॉ. गणेश देवी यांनी सुरू केलेल्या संवाद यात्रेचे पुण्यामध्ये मंगळवारी आगमन झाले. देवी यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील शेतकरी, व्यापारी, कामगार, अडते यांच्या बरोबर संवाद साधला. नंतर राष्ट्र सेवा दलात सभा पार पडली. यावेळी ज्येष्ठ कामगार नेते डॉ. बाबा आढाव, राष्ट्र सेवा दलाचे महासचिव अतुल देशमुख, प्रा. सुभाष वारे, कामगार युनियनचे संतोष नांगरे, लोकायतचे नीरज जैन तसेच यात्रेचे समन्वयक संदेश भंडारे आदी उपस्थित होते.
‘केंद्र सरकारचे धोरण शेतकरी आणि कामगार विरोधी असून त्याचा कडाडून निषेध केला पाहिजे,’ असे सांगून देवी यांनी शेतकरी संवाद यात्रेच्या माध्यमातून याबद्दल जागृती करत असल्याचे नमूद केले. राज्यात एक लाख ठराव करून सरकारला जागे करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, ही यात्रा नाशिककडे रवाना झाली असून गांधी जयंती दिनी, २ ऑक्टोबर रोजी मुंबई येथे यात्रेची सांगता होणार आहे.
Read Also :
देशभरात विधानसभेच्या ५६ जागांसाठी पोटनिवडणूक, रंगनार मोठी चुरसhttps://t.co/s43qpFmZ3m
— Political महाराष्ट्र (@PoliticalMH) September 30, 2020