मुंबई: कोरोनाच्या नावाखाली महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकारकडून लोकशाहीला काळीमा फासण्याचे काम करत आहे. हे सरकार अधिवेशनाला तोंड न देता पळ काढण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा जोरदार हल्लाबोल विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारवर केला. अधिवेशनात १०० पेक्षा अधिक मुद्दे आम्ही मांडणार होतो, मात्र पुरवण्या मागण्यांमध्ये आम्हाला हे विषय मांडू दिले जाणार नाही. त्यामुळे हे मुद्दे रस्त्यावर, लोकांमध्ये जाऊन मांडू, असेही फडणवीस यांनी म्हणाले.
दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशनाच्या पुर्वसंध्येला झालेल्या पत्रकार परिषदेत फडणवीस यांनी हे सरकार अधिवेशनापासून पळ काढत असल्याची टीका देखील केली. फडणवीस म्हणाले, राज्यात होणारे भ्रष्टाचार, शेतकऱ्यांचे प्रश्न यावर विरोधी पक्षाने बोलूच नये अशा पद्धतीने अधिवेशनाची रचना करण्यात आली आहे. पहिला दिवस हा शोक प्रस्ताव आणि त्यावरील चर्चेवर खर्ची होणार आहे. तर दुसऱ्या दिवशी फक्त पुरवणी मांगण्यावर चर्चा होईल, ज्यात सर्वसामान्यांचे विषय नसतील.
आंदोलन झाले आम्हाला तर जबाबदार धरू नका
मराठा, ओबीसी आरक्षण, कोरोनाची लपवली जाणारी माहिती आदी १०० हून अधिक मुद्दे अधिवेशनात मांडणे आवश्यक आहे. मात्र, दोन दिवसांचे अधिवेशन ठेवून सरकार पळ काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे. अधिवेशनात पुरवण्या मागण्यांवर चर्चा ठेवण्यात आली असल्याने ९० टक्के विषय हे पुरवणी मागण्यांमध्ये नसणार आहे. त्यामुळे, हा लोकशाहीला कुलुप लावण्याचा प्रयत्न आहे. यावर आंदोलन झाले तर आम्हाला जबाबदार धरू नये, असा इशाराही फडणवीस यांनी दिला.
सगळ्या चौकशा न्यायालयाच्या आदेशाने
गेल्या अधिवेशनात सरकारमधील दोन मंत्र्यांचे राजीनामे घेतले गेले, आता अजित पवारांकडे ईडीने आपला मोर्चा वळवला आहे, महाविकास आघाडीकडून केंद्र सरकारकडून सीबीआय, ईडीचा गैरवापर केला जात असल्याचा आरोप होत आहे. हा आरोप खोडून काढतांना फडणवीस म्हणाले, राज्यात ज्या काही प्रकरणांमध्ये चौकशा सुरू आहेत, त्या सर्व उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानूसार सुरू आहेत. न्यायलायचे आदेश असतांना तपास यंत्रणांनी हातावर हात ठेवून बसायचे का? राहिला प्रश्न आम्ही चौकशीची मागणी करण्याचा तर विरोधी पक्ष म्हणून आम्हाला तो अधिकार आहे. त्यामुळे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केलेल्या मागणीत काही चुकीचे नाही, असेही फडणवीस म्हणाले.
पमवीरसिंग यांच्या पत्राची चौकशी झाली, तशी वाझे यांनी केलेल्या आरोपांची आणि पत्राची देखील चौकशी झाली पाहिजे. यातून वसुलीची अनेक प्रकरण समोर आली, येतील असा दावाही फडणवीस यांनी केला.