दरम्यान आपले सरकार सेवा केंद्राच्या पीक विमा हफ्ता भरण्याच्या सॉफ्टवेअर मध्ये आता बीड जिल्हा समाविष्ट झाल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या आदेशानुसार शेतकऱ्यांच्या संरक्षित विमा रकमेच्या ११०% पेक्षा जास्त विमा रक्कम असल्यास वरील उर्वरित भार राज्य शासनाच्या वतीने भरण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना पिकविमा हफ्ता ३१ जुलै पर्यंत भरता येणार असून, ही मुदत वाढविण्यासाठीही राज्य सरकार स्तरावर प्रयत्न करणार असल्याचे मुंडे यांनी म्हटले आहे.
आज दुपारी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आयोजिलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीस ना. मुंडे यांनी उपस्थिती लावत याबाबत शासन स्तरावरून आदेश जारी करणेबाबत चर्चा केली होती, त्यानंतर अवघ्या दोन तासातच राज्य शासन कृषी विभागाने बीड जिल्ह्यातील खरीप हंगाम २०२० -२१ सह पुढील तीन वर्षांसाठी भारतीय पीक विमा कंपनी (ऍग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी) यांच्या नियुक्ती बाबत आदेश जारी केला आहे.
धनंजय मुंडे याबाबत बोलताना म्हणाले, ” शेतकऱ्यांनी संयमपूर्वक, सोशल डिस्टनसिंग व कोरोनाविषयक अन्य नियमांचे पालन करून शेतकऱ्यांनी आपला विमा हफ्ता भरावा, सदर शासन आदेशामध्ये पिकनिहाय विमा, संरक्षित रक्कम याबाबत सविस्तर माहिती दिलेली आहे.