मुंबई – राज्यात नाशिक, सोलापूर, अकोला, अमरावती, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नागपूरसह 18 महापालिका निवडणुका ओबीसी आरक्षण वगळून घेण्याची तयारी राज्य निवडणूक आयोगाने सुरू केली असून साधारणत: ७ जानेवारीपर्यंत सर्वच महापालिकांना सुधारित आराखड्यानुसार आरक्षण निश्चितीसाठी सर्वसाधारण प्रवर्ग, अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील लोकसंख्या तसेच अन्य सांख्यिकी माहिती पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर साधारण पुढील दोन ते चार दिवसांत प्रारूप प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. जानेवारीअखेर तो अंतिम झाल्यास १ फेब्रुवारीला महापालिका निवडणुकीसाठी आदर्श आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता असून मार्च महिन्याच्या अखेरीस राज्यात महापालिका निवडणुकांचा बार उडण्याची शक्यता आहे.
माझ्यामुळं राष्ट्रवादीने एकदा पराभव चाखला, त्यामुळेच मला जाणूनबुजून अडकवलं जातंय – गोपीचंद पडळकर
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणास दिलेली स्थगिती आणि त्यामुळे ओबीसी समाज दुरावेल या भीतीने सर्व पक्षांनी एकत्र येत विधिमंडळ अधिवेशनात इम्पिरिकल डेटा मिळेपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्याचा ठराव केल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रक्रिया सुरू ठेवत सर्वांनाच धक्का दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आेबीसी आरक्षणाचा निर्णय प्रलंबित असल्यामुळे या प्रवर्गाच्या जागा वगळून निवडणुका घेण्याच्या आदेशावर कायम राहण्याची भूमिका घेतली. त्यानुसार निवडणुका घ्यायच्या ठरल्या तर नाशिकसह सर्वच महापालिकांना ओबीसी आरक्षण वगळून खुले, एससी व एसटी या तीन प्रवर्गात विभागणी करावी लागणार आहे
राज्य निवडणूक आयोगाने 29 डिसेंबर रोजी एक आदेश काढून ओबीसी आरक्षणाविना राज्यातील 18 महापालिकांच्या निवडणुका होण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय हाेईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न घेण्याच्या निर्णयाचा ठराव उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधीमंडळात मांडल्यानंतर भाजपसह सर्वपक्षीयांनी समर्थन दिले होते. यासंदर्भातील ठराव राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठवला जाणार आहे. त्यामुळे आता निवडणूक आयोग काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.
नितेश राणेंना जामीन मिळणार की पुन्हा अटक? आज होणार अंतिम फैसला
२८ डिसेंबर रोजी राज्य निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त अविनाश सणस यांनी काढलेल्या आदेशानुसार, जोपर्यंत राज्य शासन त्रिस्तरीय चाचणी करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाचे प्रमाण निश्चित करत नाही तोपर्यंत आगामी सार्वत्रिक पोटनिवडणुकांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या जागा सर्वसाधारण म्हणून अधिसूचित करून निवडणुका घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सद्य:स्थितीत नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाकरता कोणत्याही जागा देय होणार नाही. ही बाब लक्षात घेत सर्व प्रभागांना सर्वसाधारण महिलांचे आरक्षण उपलब्ध होण्यासाठी सोडत काढण्याच्या प्रक्रियेमध्ये बदल करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अनुसूचित जाती-जमाती लोकसंख्या तसेच अन्य सांख्यिकी माहितीसह संपूर्ण प्रस्ताव तयार करून ६ जानेवारी रोजी निवडणूक आयुक्तांना सादर करावा असे आदेश दिले आहेत.
आराखड्याचे वेळापत्रक
– ४ जानेवारी : कल्याण- डोंबिवली, वसई- विरार, कोल्हापूर, नवी मुंबई
– ५ जानेवारी : उल्हासनगर, सोलापूर, अमरावती, अकोला
– ६ जानेवारी : नाशिक, नागपूर, पुणे, पिंपरी- चिंचवड
– ७ जानेवारी : ठाणे
Read also:
- नितेश राणेंचा जामीन अर्ज फेटाळताच पुन्हा फटाके फुटले आणि वैभव नाईक म्हणाले….
- “सरकारमधून बाहेर पडून भाजपसोबत सत्तास्थापनेसाठी चढाओढ”; चंद्रकांत पाटलांचा गौप्यस्फोट
- मोठी बातमी: नितेश राणे यांना धक्का, अटकपुर्व जामीन न्यायालयाने फेटाळला
- कोरोना रुग्णसंख्या दोन दिवसांत दुप्पट, राज्यासाठी धोक्याची घंटा – राजेश टोपे
- देवेंद्रजी आपण उद्या मुख्यमंत्री, पंतप्रधानही व्हाल; पण…; संभाजीराजेंनी स्पष्टच सांगितले