औरंगाबाद : ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळणार नसेल आणि ओबीसींना योग्य प्रतिनिधीत्व मिळणार नसेल तर आम्ही राज्यात निवडणुका होऊ देणार नाही. ओबीसींच्या आरक्षणासाठी जनगणनेची गरज नाही, इम्पिरिकल डाटा तयार करूनही ओबीसींना आरक्षण मिळेल, असा इशारा वजा स्पष्टोक्ती भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी दिली आहे. पंकजा मुंडे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ओबीसी आरक्षणावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
यावेळी बोलताना पंकजा मुंडे म्हणाल्या, ओबीसींना आरक्षण मिळणार नसेल तर आम्ही शांत बसणार नाही. निवडणुका घेण्याची आमची मानसिकता नाही. आम्ही राज्यात निवडणुका होऊ देणार नाही. आमच्या जागाच गेल्याने आम्ही वंचित राहणार असेल तर निवडणुका कशासाठी घ्यायच्या? आरक्षण नसेल तर वंचित घटक मुख्य प्रवाहात कसा येईल? या निवडणुका धनदांडग्यांच्या बनून राहतील. आरक्षण नसेल तर न्यायप्रक्रियेमुळे निवडणुका होणारच नाहीत. त्यामुळे पुढील निवडणुका होण्याआधीच हा ओबीसींच्या आरक्षणाचा निर्णय घ्या, अन्यथा याचे दुरगामी परिणाम बघायला मिळतील, असे मुंडे म्हणाल्या.
पुढे बोलतांना त्या म्हणाल्या की, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायलयाचा निर्णय आपल्यासाठी धक्कादायक आहे. या सरकारला ओबीसींची बाजू मांडायचीच नव्हती हा माझा दावा आहे. मागच्या सरकारमध्ये आम्ही अभ्यासगट स्थापन करून आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले. आम्ही अध्यादेश काढून कोर्टात सादर केला. हे सरकार आल्यानंतर १५ महिन्यात काही केलं नाही. अध्यादेशही लॅप्स झाला. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण झाल्याचं या सरकारने न्यायलयात मान्य केलं. इथेच सर्व गमावलं, अशी टीका त्यांनी केली. तसेच, जे वंचित, पीडित आहेत, ज्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आम्ही प्रयत्न केले. त्यांच्यासमोर आज प्रश्नचिन्हं निर्माण झाले आहेत. सरकारच्या मानसिकतेबद्दल प्रश्नचिन्ह आहे, आता सरकार अपयशी ठरलं तर सरकारची इच्छा नाही हे स्पष्ट होईल. आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, आवाज उठवू. तळागाळापर्यंत जाऊन आम्ही आवाज उठवू, असा इशाराही पंकजा मुंडे यांनी दिला.