औरंगाबाद : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर आता राज्यात राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणाचा निर्णय केंद्र सरकारकडे ढकलला आहे. यातच आता माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी ‘खरचं मराठ्यांना आरक्षण द्यायचे असेल तर केंद्राने कायदा केल्याशिवाय पर्याय नाही’, असे म्हटले आहे.
हर्षवर्धन जाधव म्हणाले की, राज्याच्या विधानसभेत मराठा आरक्षणाचा कायदा झाला तेव्हाच हे आरक्षण टिकणार नाही असं मी म्हणालो होतो. ते टिकायचं असेल तर केंद्र सरकारनं संसदेत कायदा करण्याची गरज आहे. त्यामुळं भाजपवाल्यांनी राज्य सरकारला दोष देण्यापेक्षा व इतरांवर शिंतोडे उडवण्यापेक्षा संसदेत कायदा करावा.
मराठा आरक्षणासाठी लढा सुरु झाला तेव्हा मी राजीनामा दिला. परंतु तत्कालीन सरकारने आरक्षण दिल्यावर काही नेते फेटा घालून मिरवत होते. तेव्हाच सांगितले होते, हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने टिकणार नाही. तेव्हा कोणी गांभीर्याने घेतले नाही. त्याचा परिणाम समाजाला भोगावा लागत असल्याचे जाधव म्हणाले.
केंद्र सरकारनं तेव्हाच कायदा केला असता तर आज निर्माण झालेली परिस्थिती टाळता आली असती, असे म्हणत त्यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला.
आज भाजपचे ३०० पेक्षा अधिक खासदार लोकसभेत आहेत. त्यांना मराठा समाजाचा पुळका असेल तर त्यांनी तातडीनं कायदा करावा. संसदेनं केलेला कायदा सुप्रीम कोर्टाला मान्य करावाच लागेल, असेही ते म्हणाले.