मुंबई : राज्यात महामारीच्या दिवसेंदिवस होणाऱ्या रुग्णवाढीमुळे बेड्स, ऑक्सिजन, व्हेन्टिलेटर्स, रेमेडीसीवर इंजेक्शन्स आणि लसींची उपलब्धता अपुरी आहे. यामुळे रुग्णांचे आणि त्यांच्या नातेवाईकांचे हाल होतानाचे चित्र आहे. मात्र दुसरीकडे यावरून राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातले राजकारण शिगेला पोहोचले आहे.
दरम्यान, देशात १ मे पासून सुरु होणाऱ्या लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यात, १८ वर्षांवरील सर्व नागरिकांना लस मोफत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातदेखील १ मे रोजी महाराष्ट्र दिनापासून लसीकरण सुरु करण्याची तयारी आपण केली आहे. याबाबत १ मे च्या दिवशी मुख्यमंत्री मोफत लसीबाबत राज्याची भूमिका सांगतील, असं उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी सांगितलं आहे.
मात्र दुसरीकडे राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना, १ मे पासून सुरु होणाऱ्या लसीकरणासंदर्भात चिंता व्यक्त केली असून, महाराष्ट्र दिनी लसीच उपलब्ध नसल्या तर राज्याने लसीकरण कसं करायचं असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
तसेच, लसींच्या किंमतीसंदर्भात केंद्राने मदत करावी अशी आमची अपेक्षा सुरुवातीपासूनच होती. “लसींचे डोस ४०० रु. किंवा ६०० रु. आणि कोव्हॅक्सिनने ८०० रु. सांगितले आहेत. यात जर केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केला आणि दर कमी केले तर याचा राज्यांना फायदा होऊन, राज्याला कमी पैसे खर्च करावे लागतील. ही अपेक्षा आम्ही सुरुवातीपासूनच ठेवली आहे,” असं देखील टोपे यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.