नवीदिल्ली : लोकसभेत देखील मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच गाजताना दिसत आहे. मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर मराठा समाजामध्ये याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात होती. त्याबाबत आता अनेक खासदारांनी लोकसभेत आवाज उठवल्याचे दिसून आले. जर तामिळनाडू मध्ये 69 टक्के आरक्षण टिकत असेल तर महाराष्ट्रामध्ये मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण का टिकू शकत नाही.असा सवाल ओमराजेंनी विचारला आहे.
काय म्हणालेत नेमकं ओमराजे
मराठा समाज 1989 पासून नोकरीसाठी व शिक्षणासाठी आरक्षणाची सातत्याने मागाणी करत आहे व या समाजातील असंख्य तरुण तरुणीनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून स्वतःच्या प्राणाची आहुती दिली. आरक्षण मिळावे म्हणून मराठा समाजाने लाखोंच्या संख्येने अतिशय शांततेत व संयमी मार्गाने मोर्चे काढले व यशस्वी केले व याचा परिपाक म्हणून राज्य सरकारने नोव्हेंबर 2018 मध्ये 16 टक्के आरक्षण दिले पण दुर्दैवाने 9 सप्टेंबर 2020 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने या मराठा आरक्षणास स्थगिती मिळाली.
याचा फार मोठा असंतोष मराठा समाजात पसरला आहे. संविधानाच्या कलम 15(4) च्या तरतुदीनुसार राज्य सरकारला शैक्षणिक व सामाजिक दृष्टया मागासलेल्या समाजासाठी आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे व त्या नुसारच हे आरक्षण दिले गेले होते जर तामिळनाडू मध्ये 69 टक्के आरक्षण दिलेलं टिकत असेल तर महाराष्ट्र मध्ये मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण का टिकू शकत नाही.असा सवाल ओमराजेंनी विचारला आहे.
हा महाराष्ट्रातील मराठा समाजावर अन्याय आहे तरी केंद्र सरकारने याबाबत लक्ष घालून मराठा समाजावरील आरक्षणा बाबतीतील अन्याय दूर करावा अशी विनंती खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी आज लोकसभेत शुन्य प्रहाराच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे केली.
