मुंबई – राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी पुन्हा एकदा केंद्र सरकार निशाणा साधला आहे. आपल्या फेसबूक पेजवर एक लेख लिहून रोहित पवार यांनी राज्यघटना आणि लोकशाहीच्या मुद्द्यावरुन केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केलीय. राज्यघटनेचा गाभा असलेल्या संघराज्य पद्धतीला जपण्याची जबाबदारी मोठा भाऊ म्हणून केंद्राची आहे.
रोहित पवार यांचा लेख-
भारतासारख्या विशाल देशात लोकशाही सुरळीतपणे चालावी यासाठी आपल्या घटनानिर्मात्यांनी फेडरल अर्थात संघराज्यीय पद्धती स्वीकारून केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची अशा तीन सूचीमध्ये केंद्र आणि राज्यांना अधिकार तसेच सत्तेची विभागणी करून दिलीय. फेडरॅलीझम हा संविधानाचा मुलभूत गाभा असल्याने केंद्र सरकारने कायदे करताना, राजकीय निर्णय घेताना संघराज्यीय रचनेला तडा जाणार नाही याची काळजी घेणं गरजेचं आहे. लोकशाही सशक्त करण्यासाठी सत्तेचे अधिकाधिक विकेंद्रीकरण आवश्यक असतं अन्यथा तुर्की सारख्या देशामध्ये ज्याप्रमाणे लोकशाहीचे पतन होऊन हुकुमशाहीचा प्रकोप झाला तशी परिस्थिती निर्माण व्हायला वेळ लागत नाही.
आज देशावर सत्तेच्या केंद्रीकरणाची वादळे घोंगावत असून कृषी कायदे, जीएसटी भरपाई, राज्यांना कर्ज देतांना घातलेल्या अटी, राज्यांची सरकारे पाडण्याच्या घाट, सीबीआय, इडी सारख्या संस्थांचा गैरवापर यासारख्या माध्यमातून संघराज्यीय लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न होत आहे. शेजारील राष्ट्रांमधधील लोकशाही लोप पावत असताना आपल्या राज्यघटनेने दिलेल्या तत्वांमुळे आपली लोकशाही मात्र सदृढ होत राहिली आणि आज तीच तत्वे पायदळी तुडवली जातायेत. दैनंदिन आयुष्यात सर्वसामान्य माणसाचं याकडं दुर्लक्ष होत असेल; पण पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, अभ्यासक, जागरूक नागरिक, विद्यार्थी, इतर पक्षातील नेते मंडळी या सर्वांनी ही गोष्ट गांभीर्याने घेतली पाहिजे. या गोष्टीकडं आज लक्ष दिलं नाही तर वेळ निघून गेलेली असेल. त्यामुळं माध्यमातून म्हणा किंवा सोशल मीडियातून, चर्चेतून म्हणा किंवा जाहीर कार्यक्रमांतून प्रत्येकाने याबाबत व्यक्त होण्याची गरज आहे. तसंच देशातील सर्वच राष्ट्रीय नेत्यांनी सत्तेचं होत असलेले केंद्रीकरण रोखण्यासाठी एकत्र येऊन राज्यघटनेचे मुलभूत तत्व असलेल्या संघराज्यीय रचनेचे संरक्षण करायला हवं. सत्तेचं केंद्रीकरण भारतीय समाजमनाला कधीही पटलेलं नाही आणि अशा प्रयत्नांना भारतीय समाजमन थाराही देणार नाही, असा विश्वास आहे.