मुंबई : सध्या देशात शेतकरी आंदोलनाचा मुद्दा गाजत आहे. कृषी कायद्यांच्या विरोधात आपली भूमिका मांडण्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारांसह 5 जण राष्ट्रपतींची भेट घेणार आहे. मात्र भाजपकडून शरद पवार यांनी ऑगस्ट 2010 मध्ये दिल्लीच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांना लिहिलेल्या एका पत्राचा दाखला देत निशाणा साधला जात आहे. मात्र भाजपच्या या टीकेला राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे.
रोहित पवार फेसबुक पोस्टद्वारे म्हणाले की, केंद्रीय कायदेमंत्री रविशंकर प्रसादजी यांनी कृषी कायद्यांबाबत केंद्र सरकारचा बचाव करण्यासाठी पवार साहेबांनी शिवराज सिंग चव्हाण जी तसेच स्व. शीला दीक्षित जी यांना लिहिलेल्या तत्कालीन पत्रांचा दाखला दिला आहे. या पत्राचा संदर्भ देताना पत्राचा पहिला परिच्छेद वाचला जात आहे, परंतु पत्राचा पुढील भाग मात्र टाळला जात आहे. पत्र पूर्ण वाचले असते तर कदाचित ते पत्र कुठल्या कायद्याच्या संदर्भात लिहिले गेले आहे ते देखील कळले असते, आणि 2007 च्या मसुद्याचा नियमांचा अभ्यास केला असता तर कदाचित शेतकरी आंदोलन का करीत आहे? आणि त्यांच्या मागण्या काय आहेत? हे देखील समजले असते. केलेले कायदे बरोबरच आहेत, चुकीचे नाहीत, मागे घेण्याचा प्रश्नच नाही हा केंद्र सरकारनं आपला इगो बाजूला ठेवायला हवा आणि विरोध कशासाठी हे समजून त्यावर उपाय काढायला हवा.
शेतकऱ्यांच्या भरभराटीसाठी कृषी क्षेत्रात सुधारणा व्हायला हव्यात, कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक देखील यायला हवी या बद्दल कुणाचेच दुमत नाही; आणि हीच भूमिका पवार साहेबांनी या पत्रामध्ये मांडली आहे. शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळाला नाही, बाजार समित्यांचे सहअस्तित्व संपले तरी चालेल, परंतु सुधारणा झाल्याच पाहिजेत, हि भूमिका पवार साहेबांनी मांडलेली नाही, हि तर केंद्र सरकारच्या सध्याच्या कायद्यांची भूमिका आहे, आणि यामुळेच या कायद्यांना शेतकऱ्यांचा विरोध आहे, असेही रोहित पवार म्हणाले.
पवार साहेबांनी लिहिलेल्या 2007 च्या मसुद्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्रीसाठी बाजार समिती बरोबर इतर पर्याय खुले करून देण्याबद्दल सूचना होत्या, बाजार समित्या बंद पडतील हि व्यवस्था मात्र नव्हती. मार्केट समितीच्या बाहेर खरेदी विक्री होणार असेल तर त्याला हमीभावाचे संरक्षण असणे गरजेचे आहे. नव्या कायद्यात खासगी क्षेत्राला अमर्याद अधिकार देत असताना हमीभावाने खरेदी करण्याचं बंधन देखील असणे गरजेचे होते, परंतु याबाबत केंद्र सरकारकडून कुठलाही प्रतिसाद नाही, असे म्हणत त्यांनी आपली बाजू मांडली.
आपल्या पोस्टमध्ये रोहित पवारांनी पंतप्रधान मोदींच्या जुन्या ट्विटचा उल्लेख करत भाजपवर जोरदार हल्ला चढवला. रोहित पवार म्हणाले की, 2011 मध्ये मा. पंतप्रधान मोदीजी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना “Working Group on Consumer Affairs” चे अध्यक्ष होते. या कार्यगटाने 20 शिफारशी केल्या होत्या आणि 64 सूत्री कार्यक्रम सांगितला होता, त्यात अनेक ठिकाणी हमीभावाचा उल्लेख केला आहे. तेव्हा मा. पंतप्रधानांनी देखिल: “We should protect farmer’s interests by mandating through statutory provisions that no farmer – trader transaction should be below MSP.” ही शिफारस केली होती आणि आता तीच मागणी शेतकरी करत आहे.
आपण ज्या मागण्या केल्या होत्या किंवा ज्या शिफारशी केल्या होत्या, त्याच मागण्या आज शेतकरी करत आहेत. तर मग केंद्र सरकारची अडचण काय ?, असा सवाल देखील रोहित पवारांनी मोदींना विचारला आहे.