मुंबई : महिला व बालकांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी ‘शक्ती’ विधेयकास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) ॲक्ट 2020 आणि स्पेशल कोर्ट ॲड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ 2020 अशी दोन विधेयके विधिमंडळात मांडण्यात येणार आहे.
राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी माहिती दिली की, महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्याची तसेच महिलांना आणि मुलींना सोशल मीडियावरून त्रास देणाऱ्यांना कठोर शिक्षा देण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे.
#मंत्रिमंडळनिर्णय
महिला व बालकांवरील अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावीपणे कार्यवाही करण्यासाठी कायद्यांची चौकट अधिक बळकट करण्यासाठी 'शक्ती' या दोन प्रस्तावित कायद्यांना विधिमंडळासमोर सादर करण्यास मान्यता. शिक्षेचे प्रमाण वाढविले असून नवीन गुन्हे देखील समाविष्ट. pic.twitter.com/OJvn6Bof5q— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) December 9, 2020
कायद्यांची चौकट अधिक बळकट करण्यासाठी शक्ती या दोन प्रस्तावित कायद्यांना विधिमंडळासमोर सादर करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारने दिशा कायदा केला आहे. या कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रामध्ये कायदा करण्याच्या दृष्टीने दिशा कायदा समजून घेण्यासाठी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचेसह तत्कालीन अ.मु.स. (गृह) संजय कुमार आणि पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल व इतर वरिष्ठ अधिकारी यांनी आंध्र प्रदेशला भेट दिली होती.
आंध्र प्रदेशच्या दिशा कायद्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी विधेयकाचा मसुदा करण्याकरिता अश्वथी दोरजे, संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकाडमी, नाशिक यांचे अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती.
या समितीने तयार केलेल्या उपरोक्तप्रमाणे दोन विधेयकांचे मसुदे मंत्रिमडळासमोर 12 मार्च 2020 रोजी ठेवण्यात आले होते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये या विधेयकांची सखोल तपासणी करून विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी मंत्रिमडळ उप समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.