नवी दिल्ली : बुधवारी देशात ३ लाखांहून अधिक करोना बाधित रुग्णानची नोंद झाली, जी आतापर्यंतची विक्रमी नोंद आहे. त्यामुळे देशात अनेक राज्यांमध्ये कडक निर्बंध लागू करण्यात आले असून, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आढळणाऱ्या रुग्णसंख्येयमुळे, आरोग्य यंत्रणा आणि पोलीस प्रशासन, तसेच करोना महामारीशी संबंधित इतर यंत्रणा आणि संबंधित लोक यांच्यावर प्रचंड प्रमाणात ताण आला आहे.
अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारनं मोठं पाऊल उचलत १ मे पासून देशातीळ १८ वर्षांवरील सर्वांना, करोना प्रतिबंधात्मक लस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच लस उत्पादक कंपन्यांना, राज्यांना आणि खुल्या बाजारात एकूण उत्पादनाच्या ५०% लसी विकण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
या निर्णयानंतर बुधवारी सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियानं, राज्य सरकारांसाठी आणि खासगी रुग्णालयांसाठी आपल्या लसीचे दर जाहीर केले होते. परंतु यावर काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र पाठवून सवाल उठवले आहेत.
The nation's goal must be to ensure that everyone over 18 years is given the vaccine, regardless of their economic circumstances. I urge you to intervene immediately & reverse the new Covid19 vaccination policy.
– Congress President Smt. Sonia Gandhi writes to PM Modi pic.twitter.com/lXFmbfULdT
— Congress (@INCIndia) April 22, 2021
‘सध्या देशात रुग्णालयांमध्ये बेड्स, औषधं आणि ऑक्सिजनची कमतरता आहे. अशावेळी सरकार या प्रकारच्या नफेखोरीला कशी मान्यता देऊन शकतं? सीरम इन्स्टिट्यूटनं केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांसाठी वेगवेगळे दर निश्चित केले आहेत. याचा परिणाम थेट सामान्य लोकांवर होणार आहे,’ असं त्यांनी या पत्रात नमूद केलं आहे.
‘राज्य सरकारांवरील संकट वाढेल आणि सामान्य लोकांना लसीकरणासाठी अधिक पैसे द्यावे लागतील. अशा परिस्थितीत एकच लस उत्पादक कंपनी तीन प्रकारचे दर कसे निश्चित करू शकते,’ असा सवाल करत त्यांनी, केंद्र सरकारच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.