पिंपरी-चिंचवड : राज्य सरकारने पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण (पीसीएनटीडीए), पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामध्ये (पीएमआरडीए) विलिनीकरणाचा निर्णय घेतला असून, या निर्णयाला पीसीएमसी भाजपने एकमताने विरोध दर्शवला आहे.
याबाबत, महापौर माई ढोरे यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत घेत, हा निर्णय शहराची ओळख पुसणारा असून, आघाडी सरकारने भूमीपुत्रांच्या जमिनी धनाढ्यांच्या घशात घालून, मलिदा बारामतीला वळवण्याचा घाट घातला आहे, त्यामुळे सरकारने निर्णय रद्द करुन, संपुर्ण प्राधिकरणाचेच महापालिकेमध्ये विलीनिकरण करावे, असा घणाघात केला, तर या निर्णयाविरोधात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचं, आमदार व भाजपचे माजी शहराध्यक्ष लक्ष्मण जगताप यांनी सांगितले.
महापौर माई ढोरे म्हणाल्या, शहरात एमआयडीसीच्या स्थापनेनंतर वास्तव्यास येणाऱ्या कामगार व गरीबांना परवडणाऱ्या दरात प्लॉटस व घरे उपलब्ध करुन देणे या हेतूने प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. यासाठी शहरातील असंख्य शेतकऱ्यांच्या जमिनी विकासाच्या नावाखाली कवडीमोल दराने संपादित करण्यात आल्या. मात्र, याचा अद्याही शेतकऱ्यांना मोबदला मिळाला नाही. तसेच, भूसंपादीत केलेल्या प्रदेशाचा देखील विकास झाला नाही.
मात्र सरकारच्या या निर्णयामुळे ज्या गरजू नागरिकांनी प्राधिकरण हद्दीतील भागांमध्ये गुंठा, अर्धा गुंठा जागा विकत घेऊन त्या ठिकाणी राहण्यासाठी घरे बांधलेली आहेत. त्यांचा प्रश्न निर्माण होईल. त्यामुळे, प्राधिकरणाचे पीएमआरडीएमध्ये विलिनीकरण करणे म्हणजे प्राधिकरण स्थापनेच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासण्यासारखे आहे, असे सांगत, हा निर्णय म्हणजे, भूमीपुत्रांच्या जमिनी धनाढ्यांच्या घशात घालून मलिदा बारामतीला वळवण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका महापौरांनी केली.
दरम्यान, आमदार व भाजपचे माजी शहराध्यक्ष लक्ष्मण जगताप यांनी देखील, नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या अंदाजे ७०० कोटींच्या ठेवी आणि अंदाजे २० हजार कोटी रुपये किंमतीची सुमारे दोन हजार हेक्टरपेक्षा जास्त मोकळ्या जमिनीवर डल्ला मारून तो शासनासाठी वापरण्याचा कुटिल डाव आखून प्राधिकरणाचे पीएमआरडीएमध्ये विलीन करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे, असा आरोप केला आहे.
याबाबत अधिक बोलताना, सरकारने याबाबत तयार केलेल्या प्रस्तावाला, मी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोध करत आवाज उठविला होता. एकाच महानगरपालिका क्षेत्रात दोन प्रशासकीय यंत्रणा नको, अशी विनंती मी सरकारला केली होती.
परंतु, आघाडी सरकारने पिंपरी-चिंचवडकरांची लूट करण्याच्या उद्देशाने अखेर प्राधिकरणाचे पीएमआरडीएमध्ये विलीनीकरण करण्याचा अंतिम निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पीसीएमसी महापालिकेच्या विकासाला खीळ घालण्याच्या उद्देशाने घेतलेल्या या तुघलकी निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.