मुंबई : राज्यातील २७१ ग्रामपंचायत, ९२ नगरपालिका, ४ नगरपंचायत याप्रमाणे ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या वाट्याचा संघर्ष काही संपताना दिसत नसून सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा आम्हाला मोठा धक्का बसला आहे. यावरून ओबीसी आरक्षणाबाबत बाजू मांडण्याचे राज्य सरकारचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणांचा प्रश्न पूर्णपणे निकाली लागण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने गांभीर्याने पहावे तसेच या ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होण्यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी ताकद पणाला लावावी. असं राज्याचे माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी सांगितले आहे.
बाळासाहेबांच्या निकटवर्तीयांना आपल्या गटात घेण्याचा शिंदेंचा मोठा प्लॅन; ठाकरेंना धक्क्यावर धक्के
तसेच ते पुढे बोलताना म्हणाले की, राज्यात ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करण्याचा नुकताच निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. तसेच ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये नामनिर्देशन प्रक्रिया सुरु झालेली नाही. त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका या ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचा निर्णय देण्यात होता. त्यानंतर राज्यात सर्वांकडून आनंद साजरा करत श्रेयवाद देखील रंगल्याचे राज्यातील नागरिकांनी पाहिले. परंतु हा आनंद काही क्षणांचा राहिला कारण आज वेगळाच निर्णय कोर्टाकडून आला आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे दुःख आणि आश्चर्य वाटत आहे.
बाळासाहेबांच्या निकटवर्तीयांना आपल्या गटात घेण्याचा शिंदेंचा मोठा प्लॅन; ठाकरेंना धक्क्यावर धक्के
ओबीसी आरक्षण हा आमचा हक्क आहे. अनेक दिवसांच्या लढ्यानंतर सुप्रीम कोर्टाच्या ९ न्यायाधीशांच्या बेंचने ओबीसींना आरक्षण दिले होते. तसेच घटनेमध्ये त्याचा उल्लेख आहे. त्यामुळे ५४ टक्के समाजाला तुम्ही त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेऊ शकत नाही. यासाठी सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात पुन्हा एकदा पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय सरकारने घ्यावा याबाबत राज्याचे उपुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इलेक्शन कमिशन आणि राज्य शासनच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असून पुनर्विचार याचिका दाखल करतांना ज्येष्ठ विधिज्ञ तुषार मेहता आणि अॅड. मनविंदर सिंग यांना सहभागी करून घेण्यात यावे. असंही ते म्हणाले.
“बाबा तुच आहेस का रे”? अजित पवारांनी केली ‘त्या’ फोटोची शहानिशा
तसेच अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने देखील सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची तयारी करण्यात येत आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत मध्यप्रदेशला जो निर्णय दिला तो आम्हाला द्या अशी मागणी आम्ही केली होती. त्याप्रमाणे कोर्टाने निकाल दिला होता आणि आज पुन्हा वेगळा निर्णय आला आहे. ही धक्कादायक बाब आहे. यामुळे देशातील आणि राज्यातील ५४ टक्के नागरिकांचा हक्क हिरावून घेतला जात आहे. ओबीसींचा प्रश्न हा केवळ महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश यांच्यापुरता मर्यादित नसून तो संपूर्ण देशासाठी आहे. त्यामुळे दिल्ली आणि संसद स्थरावर पाऊल उचलून देशातील ५४ टक्के नागरिकांना त्यांचा हक्क केंद्र सरकारने मिळवून द्यावा त्यासाठी ओबीसींच्या प्रश्नाकडे केंद्र आणि राज्य सरकारने अधिक गांभीर्याने पहावे. असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
Read also
- शिंदे गटाला मोठा धक्का! बंडखोर खासदाराच्या घटस्फोटीत पतीचा शिवसेनेत जाहीर प्रवेश
- “उद्धव ठाकरेंनी नगरसेवक, आमदारकीसाठी उभं राहावं अन् निवडून दाखवावं”; दिपक केसरकर
- मुख्यमंत्र्यांचा निकाल लावला आता पक्षाचाही लावतील; विखे पाटलांचा राऊतांवर निशाणा
- “धनुष्यबाण चिन्ह उद्धव ठाकरेंना शोभत नाही, लॉलीपॉप वगैरे चिन्ह देऊन टाका”
- “चुक झाली असेल तर फासावर लटकावा, पण यात सोनिया गांधींना ओढू नका”