मुंबई : शिवसेनेला भवितव्य उज्वल करायचं असेल तर काँग्रेस, राष्ट्रवादीसोबत राहण्यातं त्यांचं नुकसान आहे. अडीच वर्षांचा जो फॉर्म्यूला आहे त्यावर एकमत करुन भाजपा-सेनेने एकत्र यावं आणि राज्याच्या विकासाला प्रगती द्यावी. केंद्राकडून जास्तीत जास्त निधी मिळवत मुंबई आणि राज्याचा विकास करावा. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी निर्णय घेतला पाहिजे. ऑक्टोबरच्या दसरा मेळाव्याआधी त्यांनी भाजपासोबत आलं पाहिजे असं मत केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी व्यक्त केलं आहे. ते मुंबईत प्रसारमाध्यमांसोबत बोलत होते.
शिवसैनिकांची नार्को टेस्ट करा, त्यातुन राष्ट्रवादीसोबत युती नको हाच आवाज येईल – सुधीर मुनगंटीवार
“तिन्ही पक्षांत धुसमूस सुरु असून सातत्याने एकमेकांवर आरोप केले जात आहेत. रोज एकमेकांवर गंभीर आरोप करणं आणि परत सत्तेत राहणं परवडणारं नाही. काँग्रेसने पाठिंबा काढावा किंवा शिवसेनेने मुख्य प्रवाहात म्हणजेच भाजपासोबत यावं. अडीच वर्ष उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री राहावं आणि अडीच वर्ष फडणवीस यांना मुख्यंमंत्री करावं. पुढच्या निवडणुका एकत्रित लढून महाराष्ट्राचं भलं करावं,” असंही यावेळी त्यांनी म्हटलं आहे.
सोमय्यांवरील कारवाईत पवारांचा हस्तक्षेप? वळसे पाटलांचे स्पष्टीकरण
“आनंद गीते यांचं वक्तव्य योग्य नाही. शरद पवार सन्माननीय नेते आहेत. कोणत्या पक्षाचे नेते नाहीत हे खरं आहे, मात्र ते महाराष्ट्राचे नेते आहेत. शरद पवार यांनी काँग्रेस पक्ष सोडला असं नाही, तर त्यांना काँग्रेसमधून बाहेर काढण्यात आलं. त्यामुळे शरद पवारांनी काँग्रेसच्या पाठीत खंजीर खुपसला असं नाही,” असं रामदास आठवलेंनी म्हटलं आहे.“शरद पवारांवर इतका गंभीर आरोप केला आहे तर शिवसेनेने राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत राहू नये. शिवसेनेने पुन्हा एकदा स्वगृही परतत भाजपा, आरपीआयसोबत मिळून बाळासाहेबांचं शिवशक्ती भिमशक्ती स्वप्न साकार केलं पाहिजे,” असा सल्ला रामदास आठवले यांनी दिला आहे.
Read Also :
- मोठी बातमी : अखेर मंत्री अनिल परब यांचा किरीट सोमय्यांविरोधात 100 कोटींचा दावा दाखल
- शिवसेनेचे नेते अनंत गीते बरोबर बोलले, पवार आमचे गुरू होवू शकत नाहीत – नाना पटोले
- शिवसेना नेते अनंत गिते ‘त्या’ हॉटेलमध्ये शरद पवारांच्या पाया पडले होते; सुनील तटकरे आक्रमक
- शिवसेना नेत्याने पवारांबद्दल केलेले वक्तव्य सत्यपरिस्थितीवर आधारित – देवेंद्र फडणवीस
- राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचे तीनतेरा वाजले; राज्यपालाचे मुख्यमंत्र्याकडे बोट, मुख्यमंत्र्याचे केंद्राकडे