मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द करण्याचा निर्णय दिल्यानंतर महाराष्ट्रात राजकारण तापू लागलं आहे. यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर टीका करत असून, राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा चेंडू केंद्र सरकारच्या कोर्टात टाकला आहे.
दरम्यान, न्यायालयाचा आल्यानंतर, राज्य सरकारकडून आरोग्य विभागात १६ हजार पदे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला, यावर अनेक नेत्यांकडून वेगवेगळी मतं नोंदवली गेली. राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी देखील यावर आपलं मत नोंदवलं असून, त्यांनी सरकारच्या या निर्णयाचं समर्थन केलं आहे.
तसेच, महामारी काळात भरती रेंगाळली होती. मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयाच्या निर्णयामुळे थांबलो होतो. आता तो निर्णय लागू झाला आहे. मात्र नोकरभरतीचा निर्णय हा घाईने घेतला नसून विचारांती घेण्यात आला आहे, असं त्यांनी प्रसिद्धी माध्यमांशी संवाद साधताना स्पष्ट केलं.
यावेळी त्यांनी, येणाऱ्या काळात ठरलेल्या जागा नाही भरल्या, तर सगळं चालवणं कठीण होईल. उद्या तिसरी लाट आली तर मग जबाबदारी कोण घेणार? मनुष्यबळ गरजेचं आहे. त्यामुळे नोकरभरतीचा हा निर्णय म्हणून विचारांती घेतला आहे, असं सांगत या नोकरभरतीचं समर्थन केलं.