मुंबई : काल झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत, राज्यातील १८ ते ४४ वर्ष वयोगटात असलेल्या जनतेला महामारीवरील लस मोफत देण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारनं घेतला. मात्र यावेळी राज्यात लगेच १ मे पासून लसीकरण सुरु होणार नाही, अशी माहिती देखील यावेळी राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.
तसेच यावेळी त्यांनी, १८ ते ४४ वर्ष वयोगटात असलेल्या ५ कोटी ७१ लाख नागरिकांचं मोफत लसीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी साधारणत: लसींचे १२ कोटी डोस लागतील. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर साडे सहा हजार कोटींचा भार पडणार आहे, असे देखील सांगितले.
त्यामुळे एकीकडे आधीच लॉकडाऊनमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. महामारीमुळे आरोग्य सुविधांवरचा खर्च वाढलेला आहे. त्यात लॉकडाऊनमुळे राज्याचा महसूल देखील कमी झाला असताना, राज्य सरकारने नागरिकांच्या हितासाठी हा निर्णय घेऊन राज्याच्या तिजोरीवर ताण दिला आहे.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र काँग्रेसनं एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. काँग्रेसचे राज्यातील सर्व ५३ आमदारांचं एक महिन्याचं वेतन, मुख्यमंत्री सहाय्य्यता निधीत जमा करणार असल्याची माहिती, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. तसेच, स्वतः महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी, त्यांचं एका वर्षाचं संपूर्ण वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करणार असल्याचं सांगत, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसकडून देखील ५ लाख रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीला दिली जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे.
‘मोफत लसीकरण व्हावं ही पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधींची भूमिका आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारनं मोफत लसीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. मात्र यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर ताण पडेल. तो कमी व्हावा या हेतूनं राज्यातील काँग्रेसचे आमदार त्यांचं १ महिन्याचं वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीला देतील,’ असं थोरात म्हणाले. त्याचबरोबर मोफत लसीकरणाबाबत महाविकास आघाडीचं एकमत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.