सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मराठा समाज मागास म्हणून सिद्ध झालेला असल्याने इतर कोणतेही आरक्षण मराठा समाजाच्या हिताचे होणार नाही. EWS चे आरक्षण राज्याने मराठा समाजाला लागू केल्यास, सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जी लढाई सुरू आहे त्यावर परिणाम होईल. परिणामी मराठा समाजाला कायमस्वरूपी आरक्षणापासून मुकावे लागेल अशी भीती मराठा समाजाला वाटत आहे.
दरम्यान मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती मिळाल्यानंतर ठाकरे सरकारवर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली होती. मात्र मराठा समाजाच्या बांधवांनी घाबरुन जाऊ नये त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होणार नाही असं आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलं होतं. इतकंच नाही तर मराठा आरक्षणाला जी स्थगिती दिली गेली ती मागे घेण्यात यावी यासाठी फेरविचार याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. दरम्यान आज मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाचे लाभ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मान्य केला आहे.
Read Also :
नागपूरच्या महापौरांविरोधात युवक काँग्रेसची जोरदार निदर्शनेhttps://t.co/Z0WCkSs8e6#YuvakCongress #SatyajitTambe #Congress #Sandeepjoshi@satyajeettambe @Buntyshelke_inc @IYCMaha
— Political महाराष्ट्र (@PoliticalMH) September 29, 2020