मुंबई : राज्यात १४ एप्रिलपासून सरकारने करोनाबाबतचे निर्बंध लागू केले होते. त्यामध्ये २२ एप्रिलपासून लॉकडाउनच्या कठोर निर्बंधांचा समावेश करण्यात आला होता. आधीच्या आदेशांनुसार हे निर्बंध १४ एप्रिल रोजी संध्याकाळी ८ वाजेपासून १ मे रोजी सकाळी ७ वाजेपर्यंतच लागू असणार होते.
मात्र तरीही दिवसेंदिवस महामारीने बाधित होणाऱ्या रुग्णांची संख्या ही वाढतच आहे. तर दुसरीकडे मृत्यूदर देखील उंचावत आहे. यातच राज्यात गेल्या कित्येक दिवसांपासून रेमेडीसीवर इंजेक्शन्स, बेड्स, व्हेंटीलेटर्स, ऑक्सिजन, लसींचा तुटवडा जाणवत आहे. यामुळे रुग्णांचे आणि त्यांच्या नातेवाईकांचे हाल होतानाचे चित्र आहेत.
त्यामुळे लॉकडाऊनमध्ये वाढ करण्याची भूमिका अनेकांनी मांडली होती. राज्य सरकारमधील काही मंत्र्यांनी देखील त्यासंदर्भात स्पष्ट मत मांडलं होतं. राजेश टोपे यांनी देखील बोलताना लॉकडाऊन वाढवावाच लागेल अशीच राज्यातली परिस्थिती आहे, असं म्हटलं होतं. त्यानुसार आता राज्य सरकारने त्यासंदर्भात आदेश काढले आहेत. त्यानुसार आधी असलेल्या नियमांसोबतच आता अधिक नवीन नियम जारी केले आहेत. हे सर्व निर्बंध राज्यात १५ मे रोजी सकाळी ७ वाजेपर्यंत लागू असणार आहेत.
हे आहेत नवे नियम –
- राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाशी संबंधित सर्व सरकारी कार्यालये फक्त १५% कर्मचारी क्षमतेनेच कार्यरत राहतील. (अत्यावश्यक सेवांच्या कार्यालयांना यातून वगळण्यात आलं आहे.)
- प्रत्यक्ष लोकांपर्यंत अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या आवश्यकतेनुसार वाढवण्याची परवानगी.
- लग्नसमारंभ फक्त एकाच हॉलमध्ये २ तासांमध्येच पूर्ण करावे लागतील.
- कार्यक्रमासाठी एकूण २५ लोकांना उपस्थित राहण्याची परवानगी.(उल्लंघन करणाऱ्या कुटुंबाला ५० हजार रुपये दंड. हॉलवर करोनाची परिस्थिती सामान्य होईपर्यंत बंदी.)
- (बसेस सोडून) सर्व खासगी प्रवासी वाहतूक फक्त अत्यावश्यक कारणासाठीच होईल.
- आंतरजिल्हा किंवा जिल्हांतर्गत प्रवास अत्यावश्यक सेवा किंवा वैद्यकीय कारण किंवा अंत्यविधीसाठीच करता येणार. (उल्लंघन करणाऱ्यांना १० हजार रुपयांचा दंड.)
- खासगी बसमध्ये एकूण आसनक्षमतेच्या ५० टक्के प्रवाशांना परवानगी. (उभ्याने प्रवास करण्यास मनाई)
- खासगी बसेसला एका शहरात जास्तीत जास्त दोन थांबे घेता येतील. सर्व थांब्यांवर प्रवाशांच्या हातावर १४ दिवसांच्या क्वारंटाईनचा शिक्का मारण्यात येईल. (शिक्का बस सेवा पुरवणाऱ्यानेच मारणं बंघनकारक)
- खासगी बसेसमधून येणाऱ्या प्रवाशांची चाचणी करण्याचा किंवा न करण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार स्थानिक प्रशासनाकडे. (नियमांचा भंग झाल्यास १० हजार रुपये दंड. वारंवार झाल्यास परवाना रद्द)
- राज्य, केंद्र सरकार आणि स्थानिक प्रशासनातील कर्मचारी, आरोग्य सेवा पुरवणारे कर्मचारी आणि वैद्यकीय उपचारांची गरज असणाऱ्या व्यक्ती आणि त्यांच्यासोबत एक अतिरिक्त व्यक्ती यांना तिकीट आणि पास दिले जातील. यांनाच फक्त लोकल ट्रेन, मेट्रो आणि मोनो रेलमधून प्रवास करता येईल.
- ज्य सरकार किंवा स्थानिक प्रशासनाच्या बसेसला ५० टक्के आसन क्षमतेने प्रवासी वाहतूक करण्याची परवानगी. (उभ्याने प्रवास करण्यास मनाई)