मुंबई : लोकशाहीमध्ये सत्ताधारी पक्षाप्रमाणे विरोधी पक्षावर देखील खूप मोठी जबाबदारी असते. सरकार कुठं कमी पडत असेल तर त्या गोष्टी सरकारच्या लक्षात आणून देऊन विरोधी पक्ष आपली भूमिका सक्षमपणे पार पडू शकतात. राजकीय पक्ष राजकारण करणारच, पण राजकारण करण्याचीही एक योग्य वेळ असते, आणि त्याचं भान ठेवणंही गरजेचं असतं, असे म्हणत राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी भाजपवर निशाणा साधला आहे.
फेसबुक पोस्ट शेअर करत रोहित पवार म्हणाले की, राज्यावर अथवा देशावर एखादं गंभीर संकट असेल तेंव्हाही राजकारण केलं जात असेल तर ते दुर्दैव म्हणावं लागेल. आज राज्यात कोरोनाच्या संकटाने उग्र रूप धारण केल असून सरकार, प्रशासन, आरोग्य यंत्रणा, पोलीस अशा सर्वच यंत्रणा मोठ्या जिकिरीने लढा देत आहेत. परंतु दुर्दैवाने राज्यातील विरोधी पक्ष प्रत्येक गोष्टीचं राजकारण करत असून फक्त विरोधाला विरोध करताना दिसत आहे. नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर बसून केलेलं आंदोलन बघितलं, विरोधी पक्षाचे सदस्य काय घोषणा देत असतील तर, घरी बसवून सरकार चालवणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांचा निषेध! हे योग्य नाही. पंतप्रधानही कार्यालयात बसून कामकाज करतात, पण त्यांच्यावर आम्ही टीका केली नाही आणि करतही नाही.
काही दिवसांपुर्वी जाहीर झालेल्या Ease of Doing Buissness 2019 रँकिंग जाहीर झाले होते. या रँकिंगमध्ये महाराष्ट्र प्रथम 10 मध्येही नसल्याने भाजप प्रदेसाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला होता. या टीकेला उत्तर देताना रोहित पवार म्हणाले की, टीका करायला एखादा मुद्दा सापडतो का याचा शोध घेणं आणि फक्त टीका करणं हा एकच अजेंडा सध्या विरोधी पक्षाचा दिसतोय. याबाबतचं एक उदाहरण सांगतो, चार-पाच दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारच्या #DPIIT विभागामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या व्यवसाय सुधार कृती आराखड्या (#BRAP) अंतर्गत Ease of Doing Buissness 2019चं राज्यांना देण्यात आलेलं रँकिंग जाहीर करण्यात आलं. या रँकिंगमध्ये महाराष्ट्र तेराव्या क्रमांकावर आहे. याबाबत राज्याच्या विरोधी पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षांनी फेसबुकवर विस्तृत पोस्ट लिहून राज्य सरकारवर टीका केली.
रोहित पवार म्हणाले की, Ease of Doing Buissness २०१९ च्या जाहीर झालेल्या रँकिंग मध्ये महाराष्ट्र तेराव्या क्रमांकावर असणे हे निश्चितच आपल्या राज्याला शोभणारे नाही. केंद्र सरकारने सांगितलेल्या १८७ सुधारणा राबवण्यावर हे रँकिंग आधारित असल्याचं समजतंय. आपल्या राज्यानेही १८५ सुधारणा राबवल्या तर उत्तरप्रदेश ने १८४ सुधारणा राबवल्या. तरीही रँकिंग मध्ये महाराष्ट्र पिछाडीवर दिसतंय. या रँकिंगचं विस्तृत विश्लेषण होईल तेंव्हा आपल्याला कळेलच की आपण कुठे मागे पडतोय. पण एक सामान्य नागरिक म्हणून आपण का मागे पडलो? याचं उत्तर शोधण्याचा आणि भविष्यात सुधारणा करण्यासाठी काही करता येईल का, याचा विचार करणं आवश्यक आहे.