महाराष्ट्राच्या ओबीसी आरक्षणासाठी आजचा दिवस महत्वाचा आणि मोठा आहे. कारण सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणासंदर्भातल्या तीन याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. घ्यायच्या तर पूर्ण निवडणुका घ्या किंवा मग निवडणुकाच नको अशी भूमिका राज्य सरकारनं घेतली आहे. त्यावर आघाडीतल्या ओबीसी नेत्यांचं एकमत आहे. राज्य सरकारनेही हीच भूमिका सुप्रीम कोर्टात मांडली आहे. त्यावरच आज सुनावणी होणार आहे.
काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्रातलं स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधलं आरक्षण स्थगित केलंय. त्या आरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या तीन अटी पूर्ण केलेल्या नसल्याचा ठपका राज्य सरकारवर ठेवण्यात आलाय. त्यातली इम्पेरिकल डाटाची अट महत्वाची आहे. ह्या सगळ्या संदर्भातल्या तीन याचिका आज सुनावणीसाठी सुप्रीम कोर्टासमोर असतील.
शिवसेनेच्या बॅनरमुळे जालन्यात वातावरण तापले; दानवे- खोतकरांमध्ये राजकीय आरोप-प्रत्यारोपाचा कलगीतूरा
सुप्रीम कोर्टानं स्थानिक स्वराज्य संस्थेतलं 27 टक्के आरक्षण स्थगित केलं आहे. आगामी वर्षभरात महाराष्ट्रातल्या जवळपास 23 महानगरपालिका, सगळ्या झेडपी, पंचायत समिती यांच्या निवडणुका असणार आहेत. ह्यात मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबादसारख्या मेट्रो शहरांच्या पालिकांचाही समावेश आहे. ह्या सगळ्या संस्थांमधल्या ओबीसी आरक्षणावर गंडांतर आलं आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय कायम राहिला तर सत्तेची सगळी समिकरणं बदलू शकतात. सत्ताधाऱ्यांना ह्याचा फटका अधिक बसण्याची शक्यता आहे. तो बसू नये म्हणून ओबीसी नेते छगन भुजबळांनी अलिकडेच दिल्ली दौरा केला.
प्रफुल्ल पटेलांना सोबत घेऊन वेगवेगळ्या वकिलांच्या भेटीगाठी घेत सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला. त्यात समता परिषदेच्यावतीनं डीएमकेचे खासदार आणि ज्येष्ठ वकिल पी विल्सन यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली. तर गोंदियातील एका ओबीसी उमेदवाराच्या वतीनं ज्येष्ठ वकिल कपिल सिब्बल यांनीही दाखल केलीय. काही तांत्रिक बाबीमुळे ओबीसी आरक्षण स्थगित करुन संपूर्ण समाजाला वेठीस धरणं चुकीचं असल्याचं भूजबळ म्हणालेत. समता परिषद आणि गोंदियाच्या उमेदवाराच्या याचिकेवर आज सुनावणी होणार आहे.
“विरोधी पक्ष महाराष्ट्रात झोपलेला आहे. काम काय त्यांना?”
सुप्रीम कोर्टानं ओबीसींचं 27 टक्के आरक्षण रद्द करताना इम्पेरिकल डाटाची अट पूर्ण केली नसल्याचं म्हटलंय. ठाकरे सरकारनं जो ओबीसी आरक्षणाचा वटहुकूम काढला होता तोच स्थगित झाला. ठाकरे सरकारकडे सध्या तरी इम्पेरिकल डाटा नाही. तो गोळा करण्यासाठी आता हालचाली केल्या जात आहेत. पण केंद्राकडे असा डाटा असून तो त्यांनी महाराष्ट्राला द्यावा अशी मागणी करणारी याचिका राज्य सरकारच्यावतीनं सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली. त्यावरही आज सुनावणी होतेय. इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्याचं काम हे राज्य सरकारचं आहे, केंद्राचं नाही अशी भूमिका राज्यातले भाजप नेते घेतायत. त्याच इम्पेरिकल डाटावर गेल्या काही काळापासून सत्ताधारी आणि भाजपा आमने सामने आहेत.
Read Also :
- संजय राऊतांना धक्का: ‘त्या’ वक्तव्याप्रकरणी दिल्लीत गुन्हा दाखल, भाजपा महिला नेत्यानी दिली तक्रार
- महापौर करण्यासाठी एका एका नगरसेवकला ३५-३५ लाख रुपये दिले ; विनय कोरेंचा गौप्यस्फोट
- पवार साहेबांचं नेतृत्व फक्त आणि फक्त साडेतीन जिल्ह्यात; निलेश राणेंनी उडवली खिल्ली
- राज्यात ज्याला आजपर्यंत दोन अंकी पाठबळ मिळालं नाही त्याला तुम्ही पंतप्रधान करणार – सताभाऊ खोत
- …आणि पवार साहेबांबद्दल बोलताना अजितदादांचा कंठ दाटून आला..!