मुंबई : मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. आरक्षणाचा तिढा सुटण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहे. मात्र न्यायालयाकडून सुनावणी 5 फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर 2019 ला मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती, मात्र सोबतच याआधी आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्यांवर काहीही परिणाम होणार नसल्याचे म्हटले होते.
मात्र राज्य सरकारला अंधारात ठेवून राज्य लोकसेवा आयोगाने आधीच्या लाभार्थ्यांचे आरक्षण वगळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राज्य लोकसेवा आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्याबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली असली तरी, एमपीएससीच्या काही जागांचे निकाल जाहीर होऊनही सरकारकडून नियुक्त्या देणे बाकी होते. आता या निकालातून मराठा आरक्षणाचा लाभ वगळण्याची परवानगी एमपीएससीने सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागितल्याने गोंधळ निर्माण झाला आहे.
दाखल केलेल्या याचिकेवर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी संताप व्यक्त केला. या प्रकरणाची तात्काळ चौकशी करून दोषींविरूद्ध कडक कारवाई करावी, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
Read Also :