मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारकडून गेल्यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यात विधानपरिषदेसाठी राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांच्या नावाची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना सादर केली होती. मात्र, अद्याप राज्यपालांकडून या नावांबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेली नाही. थेट उच्च न्यायालयाकडून देखील याबाबत राज्यपालांकडून स्पष्टीकरण मागण्यात आले आहेत. या सर्व घटनाक्रमावर आता शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामना अग्रलेखातून भाष्य करण्यात आले आहे.
राज्यपालांनी करावीत अशी अनेक कामे आहेत. फायलींवर बसून राहण्यापेक्षा ही कामे केल्याने त्यांचा नावलौकिक वाढेल. महाराष्ट्रात लसीचा तुटवडा आहे. याबाबत राज्यपालांनी केंद्राकडे पाठपुरावा केला पाहिजे. ‘तौक्ते’ चक्रीवादळात नुकसान झाले. पंतप्रधानांनी गुजरातच्या वादळग्रस्तांना हजार कोटी दिले. मग महाराष्ट्रावर अन्याय का करता? माझ्या राज्यालाही पंधराशे कोटी द्या, अशी मागणी करून राज्यपालांनी ‘मऱहाटी’ जनतेची मने जिंकली पाहिजेत. हे सर्व करायचे सोडून राज्यपाल सहा महिन्यांपासून एका फाईलचे राजकारण करीत आहेत. आता तर ती फाईलही भुतांनी पळविली. राजभवनात अलीकडे कोणत्या भुताटकीचा वावर वाढला आहे? एकदा शांतीयज्ञ करून घ्यावा लागेल, असा खोचक टोला सामना अग्रलेखातून राज्यपाल कोश्यारी यांना लगावण्यात आला आहे.
प. बंगालचे राज्यपाल जगदीश धनकड हे अती वेगवान तर महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे काही बाबतीत मंद गतीचे झाले आहेत. ही टीका नसून वस्तुस्थिती आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या महामंडलेश्वरांनी ही वस्तुस्थिती समजून घेतली पाहिजे. महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने 12 सदस्यांची शिफारस विधान परिषदेवर नामनियुक्त करण्यासाठी केली. या शिफारशीस सहा महिने उलटून गेले. राज्यपाल निर्णय घेण्यास तयार नाहीत. यावर मुंबई हायकोर्टाने राज्यपालांना जाब विचारला आहे. विधान परिषदेतील 12 नामनियुक्त सदस्यांचा प्रश्न आता उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. एक फाईल महाराष्ट्राचे मंत्रिमंडळ एकमताने राज्यपालांकडे पाठवते व राज्यपाल सहा महिने त्यावर निर्णय घेत नाहीत. यास मंदगती म्हणावे की आणखी काय?, अशी बोचरी टीका सामनातून करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा आहे. त्यात भूत, प्रेत, देव, देवस्कीला थारा नाही. तरीही मुख्यमंत्र्यांनी पाठवलेली एक महत्त्वाची फाईल सहा महिने सापडत नाही. आता ती गायब झाली. हे कसले लक्षण म्हणायचे? आता तर मुंबई हायकोर्टानेच राज्यपालांना विचारले आहे, ‘साहेब, त्या फाईलचे काय झाले?’ त्यामुळे फाईल कोणत्या भुतांनी पळवली, याचा खुलासा राज्यपालांनाच करावा लागेल, असे सामना अग्रलेखात म्हटले आहे.
मोडतोड तांबा-पितळ मार्गाचा अवलंब करून जुगाड करता आलेतर त्या जुगाड योजनेत सहभागी होणाऱयांवर खिरापतीसाठी या 12 आमदारकीचे तुकडे फेकता येतील, असे हे ‘स्वच्छ भारत अभियान’ आहे आणि त्या योजनेंतर्गत 12 आमदारांच्या नियुक्त्या रखडवून ठेवल्या आहेत. पण ही जुगाड योजना अमलात येण्याचे स्वप्न साकार होण्याची शक्यता नाही, असा सूचक इशाराच सामनातून भाजपला देण्यात आला आहे.
Read Also :
- शेतकऱ्यांची देशव्यापी आंदोलनाची हाक; काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह 12 पक्षांचा पाठिंबा
- ‘बाळासाहेब ठाकरेंच्या सुपुत्राने संकटग्रस्त कोकणवासीयांच्या तोंडाला पाने पुसली’
- ‘राज्याच्या हितासाठी कटूपणा घ्यायची माझी तयारी’
- ‘कोकणात वादळ 4 तास थांबलं, मुख्यमंत्री 3 तासही थांबले नाहीत’
- ‘मोदी आणि भाजपच्या अहंकारामुळे देशाची स्मशानभूमी झाली’