मुंबई : राज्याच्या सत्तासंघर्षाबाबत आज दुसऱ्या दिवशीही सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. आज ठाकरे गटातील वकिल कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या कार्यकारीणीच्या बैठकीवरून शिंदे गटाला घेरण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये संविधानाच्या दहाव्या सुचीचा दाखला देत शिंदे गटाला कायद्याचं कोणतंही सरंक्षण नाही, तसेच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचं पदही नियमबाह्य सांगत कपिल सिब्बल यांनी सांगितलं आहे.
हेही वाचा..“अपात्रतेच्या कारवाईची टांगती तलवार असलेल्या शिंदेंना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देण्यात आली”
उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख असताना शिवसेनेच्या कार्यकारिणीबद्दल माहिती घटनापीठाला दिली. ठाकरे यांच्या कार्यकारिणीत एकनाथ शिंदे यांचे पद चौथ्या क्रमांकावर होते. या पदावर उद्धव ठाकरे यांनी शिंदे यांची नेमणुक केली होती. पक्षाचे सर्व निर्णय उद्धव ठाकरे घेत होते, असं सिब्बल यांनी सांगितले आहे. शिंदे यांची गटनेतेपदी नियुक्ती तर शिवसेनेचे प्रतोद म्हणून सुनील प्रभू यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. उद्धव ठाकरे यांनीच ही नियुक्ती केली होती.
हेही वाचा..“पोटनिवडणुकांमध्ये लोकांचा आशीर्वाद आम्हालाच मिळणार”, देवेंद्र फडणवीसांनी व्यक्त केला विश्वास
अपात्रतेची कारवाई असतांना एकनाथ शिंदे यांना राज्यपालांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ कशी दिली. आमदार जर अपात्र ठरले असते तर शिंदेकडे बहुमत सिद्ध होत नाही. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांचं मुख्यमंत्री पद हे नियमबाह्य आहे. असं सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला आहे. त्यावर तुमचं मान्य केलं तर आमदार अपात्र होऊ शकतात. मात्र तो निर्यण आम्ही घेऊ शकत नाही. तो निर्णय घेण्याचा अधिकार विधान सभा अध्यक्षांना आहे. अशी महत्त्वपुर्ण टिप्पणी केली आहे.
हेही वाचा…“युवराज पार्थ पवार यांच्यासाठी मावळ ‘सेफ’ करण्याची रणनिती”
दरम्यान, २५ नोव्हेंर २०१९ ला उद्धव ठाकरे हे आमदार ही नव्हते. मुख्यमंत्रीही नव्हते. ते फक्त शिवसेनेचे अध्यक्ष होते. पक्षाचे सर्व निर्णय घेण्याचा अधिकार उद्धव ठाकरेंना यांनाच होता. राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत पक्षाबाबतचे सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार ठाकरे यांना देण्यात आले होते. सिब्बल यांच्या या युक्तिवादानंतर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले की, ही बैठक फक्त निवडून आलेल्या आमदारांची होती. शिवसेनेत मुख्य प्रतोद याची निवड कशी होते? असा प्रश्न आला. त्यावर शिवसेनेचे पत्र मराठीमध्ये होते, ते पत्र शिवसेनेच्या ठरावाचे वाचन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्वत: केले. विशेष म्हणजे हा ठराव मराठीत असून मराठीतून चंद्रचूड यांनी त्याचे वाचन केले.
Read also
- हेही वाचा.“नेता नाही तर बेटा म्हणून काम करण्याची इच्छा”, अपक्ष उमेदवार सिद्धिक शेख
- हेही वाचा..सोसायटीधारकांसाठी भाजपाचे ‘रेड कार्पेट’ : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे ‘मायक्रो कॅम्पेनिंग’
- हेही वाचा…चंद्रकांत पाटलांचं पोटनिवडणुकांबाबत सूक्ष्म नियोजन, थेट घरात जाऊन रासनेंचा प्रचार
- हेही वाचा..“कसब्यात हेमंत रासनेंचा विजय निश्चित, उदयन राजेंचा मतदारांवर विश्वास”
- हेही वाचा..“तर अंबादास दावनेंचं विरोधी पक्षनेतेपद अडचणीत येऊ शकतं”