मुंबई : निवडणूक आयोगाकडे उद्धव ठाकरे गटानं सादर केलेल्या दाव्यातही तफावत आहे. एकीकडे ते सांगतात पक्षाची बैठक सेनाभवनात झाली. तर दुसरीकडे सांगतात तीच बैठक ऑनलाईन झाली होती. त्यामुळे त्यांची कागदपत्र संभ्रम निर्माण करणारी आहेत. २५ जून २०२२ला पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाल्याचा दावा. सांगण्यात आला आहे. या बैठकीत ७ निर्णय घेतल्याचा दावा प्रभू आपल्या ऑफिडेव्हीटमध्ये करतात. पण या बैठकीचे कोणतेही मिनिट्स प्रतिज्ञापत्रात जोडलेले नाहीत. शिवसेनेच्या लेटरहेडवर ते निर्णय घेतल्याचं लिहिलंय पण त्याशिवाय त्यावर कुणाच्याही सह्या नाहीत. असेही राहुल नार्वेकर यांनी म्हटले आहे.
राहुल नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे यांचीच खरी शिवसेना असल्याचं मान्य केलं आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. यातच ठाकरे गटाकडून करण्यात आलेल्या अपात्र आमदारांच्या याचिकेवर शिवसेना शिंदे गटाचे १६ आमदार पात्र ठरवण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये २०१९मधील १४ सदस्य हे प्रतिनिधी सभेतून निवडून येणार होते तर ५ हे शिवसेना प्रमुख नियुक्त होते. २०१८ सालच्या पक्षीय रचनेत केलेले बदल हे शिवसेनेच्या घटनेनुसार नाहीत . २०१८ सालची पक्षाच्या घटनेतील दुरूस्ती ही मान्य करता येणार नाही. पक्षात बंडाळी झाल्यानंतर पक्षप्रमुख या नात्यानं नेता आपला आदेश पक्षाचा आदेश म्हणून वापरू शकतो. पण जर पक्षातील इतर नेत्यांनी घटनेच्या आधारावर नवा नेता पक्षप्रमुख म्हणून निवडला असेल तर त्याचाच दावा घटनेुसार अधिकृत मानावा लागेल असे निरिक्षण राहुल नार्वेकर यांनी नोदवलं आहे.
विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेना एकनाथ शिंदे यांची असल्याचं आपल्या निकालात स्पष्ट केलं आहे. निवडणुक आयोगाचा निकाल महत्वाचा ठरवण्यात आला आहे. पक्षप्रमुख एकटेच निकाल ठरवू शकत नाही. असं झालं तर पक्षातील कोणीही पक्षप्रमुखाविरोधात बोलू शकणार नाही. पक्षप्रमुख नाही तर राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा निकाल अंतिम असेल. त्यामुळे खरी शिवसेना कुणाची हे घटनेवरूच ठरणार आहे. पक्षप्रमुखाला सर्व अधिकार देणं हे लोकशाहीला घातक आहे.
