मुंबई – एसटी संपकरी कर्मचा-यांना कामगार न्यायालयाची चपराक बसली आहे. कामगारांच्या बडतर्फीच्या कारवाईला स्थगिती देण्यास कामगार न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे आता संपाचा मुद्दा आणखी चिघळणार असल्याची चिन्ह दिसत आहेत. जवळपास ५६९ संपकरी बडतर्फीच्या उंबरठ्यावर आहेत.
भाजपाच्या प्रियांका बारसे ‘भरभरुन हसल्या’ अन् राष्ट्रवादीच्या अजित गव्हाणेंच्या ‘अडचणी वाढल्या’!
जवळपास गेल्या दोन महिन्यांपासून काही एसटी कर्मचारी कामावर हजर झाले नाहीत. त्यामुळे परिवहन खात्याने अनेकदा सूचना करूनही एसटी कर्मचाऱ्यांनी न ऐकल्याने त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्यात दहा हजारापेक्षा जास्त एसटी कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे तर जवळपास अडीच हजार एसटी कर्मचाऱ्यांवर सेवासमाप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे. तर कित्येक एसटी संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना बडतर्फीच्या नोटीसा बजवल्या आहेत.
“बारा आमदार निलंबित असताना अध्यक्षपदाची निवडणूक कशी घेता?”; मुनगंटीवारांनी उठवला सवाल
एसटीच्या संपात सहभागी झालेल्या कामगारांना महामंडळाने बडतर्फीची कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. या बडतर्फीच्या कारवाई विरोधात काही कर्मचाऱ्यांनी स्थानिक कामगार न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. याबाबत निकाल देताना लातूर व यवतमाळ येथील कामगारांना न्यायालयाने एसटी महामंडळाच्या कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. न्यायालयाच्या या निकालानंतर महामंडळाकडून संबंधित नऊ कामगारांना सेवेतून तात्काळ बडतर्फ करण्यात आले आहे.
Read also:
- महाराष्ट्रातील निवडणुकांवर ओमिक्रॉनचे सावट; विधासभेत चर्चा निवडणूका पुढं ढकलणार ?
- विधानसभेत ‘झोपा काढता का रे?’; अजित पवार नेमके कुणावर भडकले?
- विधानसभेत शिवसेना आमदारानेच जाहीर केली मुख्यमंत्र्यांवरची नाराजी…
- ‘रेसिडेन्सिअल कॉरीडोर ते इंडस्ट्रीअल कॉरीडोर’ वाहतूक नियोजनासाठी पूर्णवेळ सनदी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करा : महेश लांडगे
- धक्कादायक..! अधिवेशन सुरु असताना विधानभवनाबाहेर महिलेचा आत्मदहनाचा प्रयत्न