मुंबई – विधीमंडळात कोणतीही चर्चा न करता विधानसभा अध्यक्ष निवडीचे नियम बदलण्यात येत आहेत. लोकशाहीतील अनेक प्रथा हे सरकार मोडीत काढत असल्याचा आरोप भारतीय जनता पार्टीचे नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला. मुळात बारा आमदार निलंबित असताना अध्यक्षपदाची निवडणूक सरकार घेऊ शकत नाही, असा दावा मुनगंटीवार यांनी केला.
मुश्रीफ-घाटगे संघर्षाला समझोत्याने ब्रेक; कार्यकर्ते ‘या’ सेटलमेंटच्या राजकारणातून धडे घेणार का ?
मुनगंटीवार म्हणाले, ‘‘ राज्य सरकार सभागृह चालविण्याचे कोणतेही नियम पाळत नाही. सर्व नियम पायदळी तुडवत आहेत.लोकशाहीच्या किमान प्रथा पाळण्याचे सौजन्य या सरकारजवळ नाही. वास्तविक चालू अधिवेशन किमान एक आठवडा चालविणे गरजेचे असताना सरकार अधिवेशन गुंडाळण्याचा प्रयत्न करीत आहे. कोरोनाचे कारण देऊन गेल्या दोन वर्षात विधानसभेचे कामकाज या सरकारने होऊ दिले नाही.’’
राज्यात शेतकऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लागत नाहीत.वीज बिलाच्या विषयावर बोलायला सरकार तयार नाही. कारोनाच्या पाश्र्वभूमीवर आरोग्यसेवेचे मूलभूत प्रश्न या सरकारला सोडवता आले नाहीत, असा आरोप मुनगंटीवार यांनी केला.
अनिल परब आणि नितेश राणेंमध्ये सभागृहात हमरीतुमरी; फडणवीसांच्या मध्यस्तीनंतर वाद मिटला
गेल्या हिवाळी अधिवेशनात भारतीय जनता पार्टीच्या बारा आमदारांना सभागृहातून एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले.या अधिवेशनात हे निलंबन मागे घेण्याची अपेक्षा होती. मात्र,अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांच्यावतीने निलंबित आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याबाबत कोणताही कार्यवाही झालेली नाही, असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
Read also:
- लोकशाहीचे रक्षक असाल तर अधिवेशनाचा कालावधी वाढवा; मुनगंटीवारांची मागणी
- विधानसभा अध्यक्षपदासाठी काँग्रेसकडून संग्राम थोपटे निश्चित?
- विदर्भ-मराठवाडा महाराष्ट्रात येतो का, तुम्ही आपलं मानता का? फडणवीसांचा रोखठोक सवाल
- नवा अध्यक्ष कोण? विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक 28 डिसेंबरला होणार
- ५ राज्यांमध्ये निवडणूका पुढे ढकलण्यामागे भाजपचा मोठा डाव; नवाब मालिकांचा खळबळजनक आरोप