मुंबई : काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने शासकीय सेवेतील पदोन्नतीसंदर्भात, पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे भरताना ३३% जागा आरक्षित ठेवण्याचे निर्बंध उठवण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला असून, यामुळे मराठा समाजाला आता शासकीय नोकरीतील पदोन्नती मार्ग मोकळा झाला आहे.
मात्र, राज्य सरकारने शासकीय नोकरीतील पदोन्नती संदर्भात सेवाज्येष्ठतेनुसार म्हणजेच २५ जून २००४ च्या नियमानुसार करण्यास मंजुरी देणारा जीआर काढला असून, यामुळे मराठा समाजाला दिलासा मिळाला आहे, मात्र याला मागासवर्गीयांमधून तीव्र विरोध होऊ लागला आहे.
या पार्श्वभूमीवर, आज पार पडलेल्या उपसमितीच्या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून, आहे. ७ मे रोजी जीआर काढून जारी करण्यात आलेल्या या निर्णयाला राज्य सरकारने तूर्त स्थगिती दिली आहे. याबाबत आज उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत, या जीआरची अंमलबजावणी सध्या तरी थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दरम्यान, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी, मंत्रिमंडळ उपसमितीत चर्चा-विमर्श न करता हा जीआर काढण्यात आल्याचा आरोप केला होता आणि याबाबदल तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. आजच्या बैठकीत देखील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाचा त्यांनी तीव्र विरोध केल्याने, या जीआरची तूर्तास अंमलबजावणी न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Read Also :
- “खताच्या किंमती ह्या केंद्र सरकारने वाढवल्या नसून कंपन्यांनी वाढवल्या” सदाभाऊ खोत
- पंतप्रधानांच्या कृतीचा हाच अर्थ, उद्धव ठाकरे कोणत्याही संकटाचा “सामाना” करण्यास समर्थ!
- “देशात लसींचा तुटवडा कमी करायचा असेल तर…”, नितीन गडकरींचा केंद्राला उपयुक्त सल्ला
- मराठा आरक्षण.! ही मोर्चे काढण्याची वेळ नाही – संभाजीराजे
- ठरलं तर मग.! मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोकण दौरा करणार