मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी आज बोलावलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीन मोठे निर्णय घेतले आहेत. स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजना सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली असून, पहिल्या टप्प्यात मुलांसाठी आणि मुलींसाठी स्वतंत्र प्रत्येकी १० वसतिगृह सुरू करण्यात येणार आहेत.
राज्यात बीड, अहमदनगर, जालना, नांदेड, परभणी, उस्मानाबाद, लातूर, औरंगाबाद, नाशिक आणि जळगाव या १० जिल्ह्यांत ४१ तालुक्यांच्या ठिकाणी ही वसतिगृहे बांधण्यात येणार असून, याचा फायदा महाराष्ट्रातल्या २३२ साखर कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या ८ लाख ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना होणार आहे.
तसेच, या महामारीत आई-वडिलांचे छत्र हरपलेल्या अनाथ बालकांना आधार देण्यासाठी राज्य सरकारने, त्यांच्या नावावर एकरकमी ५ लाख रुपयांची मुदत ठेव ठेवण्याचा आणि बालक सक्षम होईपर्यंत त्याच्या संगोपनाचा या योजनेअंतर्गत खर्च उचलण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
या योजनेत १ मार्च २००२ आणि त्यानंतर महामारी संसर्गामुळे, ज्या बालकांचे दोन्ही पालक मृत्युमुखी पडले आहेत किंवा एका पालकाचा महामारीमुळे आणि दुसऱ्या पालकाचा इतर काही कारणामुळे मृत्यू झाला आहे किंवा एका पालकाचा (1 मार्च 2020) पूर्वीच मृत्यू झाला असेल आणि आता दुसऱ्या पालकाचा महामारीमुळे मृत्यू झाला असल्यास, अशा ० ते १८ वयोगटातल्या बालकांचा या योजनेत अंतर्भाव करण्यात आला आहे. तसेच, ठेवीची ही रक्कम बालकाने वयाची 21 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर व्याजासह मिळणार आहेत.
तिसरा निर्णय म्हणजे, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडील उद्योग संचालनालय आणि क्षेत्रीय कार्यालयातील उद्योग निरीक्षक (गट क,अराजपत्रित) या पदाची निवड यापुढे जिल्हा निवड समितीकडून न करता, ही पदभरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे भरण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
Read Also :
- कृष्णा सहकारी कारखाना निवडणुकीच्या अर्ज छाननीत दोन माजी संचालकांचे अर्ज बाद
- राज्य सरकारने भरवली स्पर्धा, करोनामुक्त ग्रामपंचायतींना मिळणार लाखोंचे बक्षीस
- त्या १२ आमदारांबद्दल सरकारचेच ठरेना! आता संजय राऊत नेमकी भुताटकी कुठे झाली आहे?
- ‘आधी पवारांच्या निवासस्थानी, मग खडसेंच्या घरी, आता मातोश्रीचे निमंत्रण स्वीकारले’
- ‘फडणवीस, महाजनांचे नाथाभाऊंशी चांगले संबंध, आहेत ते केवळ वैचारिक मतभेद’ – रक्षा खडसे