मुंबई : मराठा आरक्षणावरुन आधीच कात्रीत सापडलेले आघाडी सरकार, मागासवर्गीयांच्या पदन्नोतेतील आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन देखील अडचणीत सापडले असून, काँग्रेसकडून या मुद्द्यावरून शिवसेना आणि राष्ट्रवादीवर दबाव टाकला जात आहे. यातच आता भाजपने देखील या मुद्द्यावरून ठाकरे सरकारला खिंडीत गाठायचे प्रयत्न सुरु केले असून, मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणावरून भाजप नेते आमदार गोपीचंद पडळकरांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या विरोधातच विशेषाधिकार हक्कभंग प्रस्ताव दिला आहे.
विधीमंडळाने राज्यात अनुसुचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागासवर्ग यांच्यासाठी २९ जानेवारी २००४ रोजी आरक्षणाचा कायदा अंमलात आणला. कलम ५ (१) प्रमाणे पदोन्नतीतील आरक्षण पदोन्नतीच्या सर्व टप्प्यांना लागू असेल, अशी विधिमंडळाकडून याद्वारे करण्यात आली. मात्र, हा कायदा अंमलात आणण्याची घटनात्मक जबाबदारी ही राज्य सरकारची असताना, हे सरकार त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा त्यांनी आरोप केला आहे.
तसेच, राज्य सरकार समोर सातत्याने आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करूनही शासनाकडून केवळ आश्वासन दिले गेले. मात्र, त्याची पूर्तता न करता त्यांनी सभागृहाची दिशाभूल केली आहे, हे भारतीय राज्यघटनेचे केलेले उल्लंघन आहे. अशाप्रकारे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करुन, आपले संविधानिक कर्तव्य टाळणे, हा विधानसभेचा विशेषाधिकार भंग व अवमान आहे. त्यामुळे हा हक्कभंग प्रस्ताव दिला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या विशेषधिकार भंग व अवमानाची सुचना पडळकरांनी महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या मुख्य सचिवांना पत्राद्वारे केली आहे.
Read Also :
- क्या हुआ, तेरा वादा.. जयंतरावजी…; चित्रा वाघकडून जुन्या आठवणींना उजाळा
- स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द; सुप्रीम कोर्टाचा ठाकरे सरकारला झटका
- मराठा आरक्षणाच्या हुकूमाची पाने मोदींच्या हातात, त्यांनीच ही पानं टाकावी
- ‘चंद्रकांत पाटलांसह भाजपवाले कोमात आहेत की काय?’
- ‘मराठा समाज अजित पवारांना रस्त्यावर आणल्याशिवाय राहणार नाही’