नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणासंदर्भात 25 जानेवारीपासून सर्वोच्च न्यायालयात नियमित सुनावणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर पूर्वतयारीचा आढावा घेण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाममंत्री व मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पाडली.
या बैठकीनंतर माहिती देताना अशोक चव्हाण म्हणाले की, हाराष्ट्राप्रमाणेच इतर राज्यांमध्येही आरक्षणाचा समान प्रश्न सुरु असून सर्व राज्यांशी चर्चा करून सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात येईल. यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे अन्य राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणार आहे.
राज्य शासनाच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल मराठा आरक्षणाच्या याचिकेत ॲटर्नी जनरल यांना वादी करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकारला या विषयावर आपली भूमिका मांडावी लागणार आहे. महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांचा आरक्षणाचा विषय समान असल्याने सर्व राज्यांची एक भूमिका असल्यास हा विषय व्यवस्थितपणे हाताळला जाऊ शकतो ही बाब आजच्या बैठकीत समोर आली. यानुसार अन्य राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणार असल्याची माहिती चव्हाण यांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयात तामिळनाडूसह अन्य राज्य व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्ग आरक्षणासंबंधात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीच्या परिणामी येणाऱ्या बाबींचाही अभ्यास केला जाणार असून येत्या 25 जानेवारी पासून सर्वोच्च न्यायालयात सुरु होत असलेल्या मराठा आरक्षण विषयक नीयमित सुनावणीसाठी राज्य सरकार पूर्ण तयारी करणार असल्याचे ते म्हणाले.
Read Also :
- बर्ड फ्लूसंदर्भात गैरसमज व अफवा पसरवू नका, मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन
- केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांच्या गाडीला अपघात; पत्नीचा मृत्यू
- … त्यावेळी फडणवीस नितेश राणेंना तुरुंगात टाकणार होते, विनायक राऊतांचा दावा
- … नाहीतर शिवसेनेने काँग्रेसच्या पेकाटात लाथ घातली पाहिजे – आशिष शेलार
- मोशीतील कचरा डेपो ‘बायोमायनिंग’च्या निविदा प्रक्रियेत राष्ट्रीय, राज्यस्तरावरील नेते इच्छूक