नवी दिल्ली : काळाच्या ओघात शेती व्यवसयामध्ये बदल होत आहे. शेतकऱ्यांनी पीक पध्दतीमध्ये तर बदल स्वीकालेला आहे पण अत्याधुनिक सोई-सुविधा पुरवून उत्पादनात देखील वाढ होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे परंपारिक साधनांमधून हा विकास साधता येणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना देखील सेवा पुरवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे, शेती व्यवसयात मोठा बदल होऊन शेतकऱ्यांचे कष्ट तर कमी होणारच आहे पण उत्पादनात देखील वाढ होणार आहे. या सुविधा पुरवण्यासाठी सरकार पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपवर काम करणार आहे. शेती पिकाची मोजणी आणि कीटनाशकाची फवारणी करण्यासाठी ड्रोनला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. शिवाय ड्रोनचा वापर करायचा कसा याबाबत एक नियमावली केंद्र सरकारने जारी केली आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालय काही खासगी कंपन्यांसोबत प्रत्येक शेतकऱ्याची एक वेगळी डिजिटल ओळख तयार करण्यासाठी काम करत आहे.
नितेश राणेंची ‘त्या’ प्रकरणातून सुटका नाहीच; उद्या ३ वाजता अंतिम निर्णय होणार
पीएम किसान योजनेंतर्गत जमा झालेल्या शेतकऱ्यांच्या तपशील आणि महसूल नोंदींचे डिजीटायझेशनच्या आधारे केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचा डेटाबेस तयार करण्यात गुंतले आहे. देशात 6 लाख 55 हजार 959 गावे आहेत. त्यापैकी सुमारे 6 लाख गावांच्या महसुली नोंदी डिजीटल करण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या शेत जमिनीच्या नोंदी सातत्याने घेण्याची गरज भासू नये म्हणून यासाठी सरकार डेटाबेस तयार करत आहे. साडेपाच कोटी शेतकऱ्यांचा डेटाबेस तयार करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. लवकरच ती 8 लाख होईल. त्यामुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभ घेणे सोपे जाणार आहे.
काय आहे सरकारचा दावा?
डिजीटल कृषी अभियानामुळे शेतकऱ्यांचे जीवन सुकर होईल, असा दावा केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने केला आहे. त्यांना पीक विकून त्याचे पैसे घेणे सोपे जाईल. योजनांमध्ये प्रवेश सुलभ होईल. केंद्र व राज्य सरकार व कृषी क्षेत्रातील उपक्रमांना आगाऊ नियोजन करणे सोपे जाणार आहे. शेतीला तंत्रज्ञानाची जोड दिल्यास उत्पादन व उत्पादकता वाढेल. कामकाजात पारदर्शकता येईल.
कसा मिळवार शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ?
पीएम-किसान डेटा किसान क्रेडिट कार्ड डेटाशी जोडला गेला आहे. असे केल्याने शेतकऱ्यांना क्रेडिट कार्ड बनविणे सोपे झाले आहे. त्यामुळे कोविड काळात अडीच कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना बँकांकडून केसीसीचा लाभ मिळाला आहे.
60 लाख नव्या नोकऱ्या
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, पंतप्रधान गती शक्ती योजनेतून पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यात येतील. देशात 60 लाख नव्या नोकऱ्या उपलब्ध होतील. येणाऱ्या काळात रेल्वे, रस्ते, हवाई, जल वाहतुकीसाठी मोठी गुंतवणूक केली जाणार आहे. विशेषतः या बजेटमधून सामान्यांना दिलासा द्यायचा प्रयत्न असेल. येणाऱ्या काळात लवकरच LIC चा IPO बाजारात आणला जाणार आहे, अशी घोषणाही त्यांनी केली. मात्र, या नोकऱ्या कोणत्या क्षेत्रात असतील, त्यांच्यासाठी निधी कसा उपलब्ध असेल, याचा उल्लेख भाषणात नव्हता. कदाचित अर्थसंकल्पात याचा सविस्तर उल्लेख असू शकतो.
8 ठिकाणी रोप वे
अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात 400 नव्या वंदे भारत रेल्वे सुरू करण्याचा मोठा निर्णय जाहीर केला. यामुळे देशभरातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मोठ्या शहरात गरज ओळखून मेट्रो तयार केल्या जातील. स्थानिक व्यापाराला महत्त्व दिले जाईल. अनेक ठिकाणी मेट्रोचे जाळे उभारण्यात येईल. त्यासाठी वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना आणू, असे त्या म्हणाल्या. छोट्या शहरात काम करणाऱ्या उद्योजकांना याचा लाभ होणार आहे. 2022-2023 मध्ये आठ ठिकाणी रोप वे सुरू करण्यात येईल तसेच रस्ते विकासासाठी पीपीपी मॉडेल वापरणार असल्याची घोषणाही यावेळी करण्यात आली.
‘सेझ’ म्हणजे काय?
अर्थमंत्र्यांनी ‘सेझ’चा कायदा बदलणार असल्याची घोषणा केलीय. उत्पादन प्रक्रियेतील शासकीय नियंत्रणे, दप्तर दिरंगाई, अत्याधुनिक पायाभूत सुविधांचा अभाव ,अस्थिर शासकीय धोरण या सर्व गोष्टी दूर करण्याच्या तसेच परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने एप्रिल 2000 मध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) धोरण जाहीर झाले. सेझ निर्मितीमागे ‘कमीत कमी नियंत्रण, आकर्षक सवलती, अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा पुरवून विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) हे आर्थिक वाढीस चालना देणारे प्रमुख अभियंत्र बनावे असा उद्देश होता.
Read also:
- नितेश राणेंना मोठा धक्का; स्वीय सहाय्यकाला ४ दिवसांची कोठडी, राणेंना जेल की बेल ?
- राष्ट्रवादीच्या प्रस्थापित- आत्मकेंद्री भूमिकेमुळे प्रभाग रचनेत भाजपाचा वरचष्मा !
- भाजपाचे आजी-माजी शहराध्यक्ष म्हणतात… प्रभाग रचना आमच्यासाठी अनुकूलच!
- म्हापश्यात तृणमूल समर्थकांना मारहाण; काँग्रेस समर्थकांकडून हल्ल्याचा आरोप
- ब्रेकिंग : १०वी, १२वीच्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाप्रकरणी तथाकथित हिंदुस्थानी भाऊला अटक