मुंबई: काही दिवसांपासून केंद्र सरकारविरोधात ट्विटर, इंडिया यांच्यामध्ये सरकारच्या नव्या मार्गदर्शक सूचना किंवा नियमावलीवरून वाद सुरू आहे. तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती, ट्विटरवर कोणताही संदेश टाकणाऱ्या व्यक्तीची माहिती अशा गोष्टींवरून दोन्ही बाजूंकडून वाद घातला जात आहे. जगभरात ट्विटरच्या माध्यमातून केंद्र सरकार, पंतप्रधान मोदी आणि भाजपवर लोक उघडपणे बोलत आहे. ते कसे थांबवावे यासाठी केंद्र सरकारच्या ट्विटरवर कारवाई करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केला आहे.
हे पण वाचा: फोन टॅपिंग प्रकरण: राज्य सरकारकडून त्रिसदस्यीय समिती स्थापन, गृह खात्याचा निर्णय
हे पण वाचा: देशात समान नागरी कायद्याची गरज न्यायालयाने केली मागणी, केंद्राने पावले उचलावीत
कोणत्याही देशात कायद्यांत र्गत यंत्रणा व आस्थापनांवर नियंत्रण मिळवणे किंवा कारवाई करणे हा अधिकार असतो. परंतु केंद्र सरकार ट्विटसोबत वाद-विवाद का करत आहे, नेमका हाच प्रश्न पडतो. देशातील लोकांना आपले स्वतंत्र मत मांडायला ट्विटरसारखा प्लॅटफॉर्म मिळाला आहे. त्यामुळे लोकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणे योग्य ठरणार नाही, असे मत नवाब मलिक यांनी व्यक्त केले आहे.
हे पण वाचा: ‘’जो वेळ मिळाला आहे तो वेळ ओबीसी आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यासाठी उपयुक्त करावा’’ – पंकजा मुंडे
हे पण वाचा: सेनेनं वनमंत्रिपद सोडू नये, तर मी अध्यक्ष होण्यास तयार – भास्कर जाधव
दरम्यान, २५ फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारने सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी नवी नियमावली जाहीर केली होती. त्यामध्ये या कंपन्यांना भारतात एक तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची, एका विभागीय अधिकाऱ्याची नेमणूक करणे बंधनकारण आहे. आलेल्या तक्रारीचे निवारण हे १५ दिवसांच्या आत व्हावे. या कंपन्यांची मुख्यालये विदेशात असली तरी केंद्र सरकारच्या व्यवहारासाठी देशातच सोशल मीडिया कंपन्यांच्या वेबसाईटवर त्यांच्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्याचे नाव आणि त्यांच्या संपर्काचा अधिकृत पत्ता असायला हवा एवढी साधी मागणी ट्विटरकडून मान्य न झाल्याने वाद निर्माण झाला आहे.