मुंबई : राज्यात लसीकरणावरून, लसींच्या अपुऱ्या पुरवठ्यावरून आणि लसींच्या किंमतीवरुन सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांचे एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप सुरु आहेत. तसेच केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात देखील या कारणावरून धुसफूस सुरु असल्याचं पाहायला मिळत आहे.
दुसरीकडे लसींच्या किंमतीवरून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. देशभरातील नागरिकांना करोना प्रतिबंधक लस प्रतीडोस १५० रुपयांच्या समान दराने पुरविली जावी यासाठी आदेश देण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती. दरम्यान, या याचिकेवर निर्णय सुनावताना मुंबई उच्च न्यायालयाने, असा कोणताही आदेश देण्यास नकार देत, या याचिकेवरच्या सुनावणीस नकार दिला आहे आणि याचिका फेटाळून लावली आहे.
COVID Vaccine pricing affects whole country, approach Supreme Court: Bombay High Court on plea to make COVID vaccine available for Rs. 150
report by @Neha_Jozie#BombayHighCourt #CovidVaccine #CovishieldVaccine@SerumInstIndia @BharatBiotechhttps://t.co/0d8obj4Cx2
— Bar & Bench (@barandbench) April 29, 2021
मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी यावेळी याचिकाकर्त्याला सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा सल्ला दिला. सुप्रीम कोर्टाने आधीच देशभरासाठी महत्वाचे असणारे मुद्दे आम्ही ग्राह्य धरु असं स्पष्ट केलं आहे. किंमती संपूर्ण भारतभर लागू होतात असं यावेळी त्यांनी सांगितलं. पुढे ते म्हणाले की, “तुम्ही याचिका दाखल करण्याआधीच सुप्रीम कोर्टाने दखल घेतली आहे. तुम्ही त्यांच्याकडे दाद मागू शकता. तसेच, लोकांना चांगले उपचार मिळावेत यासाठी आम्ही सतत केंद्र आणि राज्य सरकारला सांगत आहोत,” असं यावेळी न्यायालयाने सांगितलं.
Chief Justice Dipankar Datta: #SupremeCourt has said issues which have pan India will be considered by them. Pricing is a phenomenon applicble all over India.#COVIDEmergency #CovidVaccineIndia #COVIDVaccination
— Bar & Bench (@barandbench) April 29, 2021
दरम्यान, देशात सध्या ४५ वर्षांवरील नागरिकांचे लसीकरण सुरु असून, १ मे पासून देशभरात लसीकरण मोहिमेच्या तिसऱ्या टप्प्याला सुरुवात होणार आहे, तर दुसरीकडे या पार्श्वभूमीवर काल राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी देखील, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर राज्यात १८ ते ४४ वर्षांपुढील सर्वांचं मोफत लसीकरण होणार असल्याचा निर्णय जाहीर केला, मात्र लसीचे डोस उपलब्ध होण्याचं प्रमाण कमी असल्यामुळे, लगेच १ मे पासून लसीकरणास सुरुवात होणार नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट सांगितलं.