उस्मानाबाद : पीक विम्यासाठी लढाच द्यावा लागणार आहे. कोरोना महामारीची स्थिती नियंत्रणात आल्यानंत आंदोलन उभे केले जाईल. तसेच, उच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी आहे. याबाबत सरकार काय करते, जिल्ह्यातील सत्ताधारी लोकप्रतिधी आहेत, ते महत्त्वाचे आहे, असे म्हणत कृषीमंत्र्यांसोबत संयुक्त बैठकीची मागणी केली असल्याची माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे.
खरीप 2020 मध्ये झालेल्या प्रचंड नुकसानीपोटी हक्काचा पीकविमा जिल्ह्यातील 80% शेतकऱ्यांना अजूनही मिळालेला नाही. वारंवार पाठपुरावा करून देखील विमा कंपन्या प्रतिसाद देत नाहीत, अशात आता राणाजगजितसिंह यांनी यासाठी उच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी असल्याचे म्हटले आहे.
फक्त कृषी आयुक्तांनी पत्र लिहिले म्हणून पीक विमा कंपन्या 300-400 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना वाटणार नाही. यासाठी सत्ताधारी नेत्यांनी पुढे यायला हवे, मात्र ते गप्प का आहेत ? असा प्रश्न देखील त्यांनी केला. फेसबुक लाइव्हद्वारे संवाद साधताना ते बोलत होते.
जिल्ह्यातील जनतेने शिवसेनेचे 3 आमदार व 1 खासदार निवडून दिले आहेत. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख हेच राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. खरीपात उस्मानाबाद जिल्ह्यात झालेले पिकाचे नुकसान मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी स्वतः बघितले होते व ‘एकही नूकसानग्रस्त शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही’ असा शब्द दिला आहे. परंतु, संवेदनशील मुख्यमंत्र्यांचे शब्द दुर्दैवाने आजपर्यंत कृतीमध्ये उतरलेले नाही, अशी टीका देखील त्यांनी केली.
Read Also :
- ‘राज्यपालांनी ठराविक दिवसांत आमदारांची नियुक्ती करावी, असं काही बंधन नाही’
- ‘हे अख्ख सरकारच जनतेच्या मानगुटीवर बसलेला कोरोना’
- शरद पवारांचे उदाहरण देत चंद्रकांत पाटलांचा मुख्यमंत्र्यांना सल्ला, म्हणाले…
- ‘राज्यातले विरोधक हे ‘ब्लॅक फंगस’, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करा’
- एकाच दगडात दोन पक्षी मारणारे मलिक; आपल्याच सरकारला बदनाम करून घरचा आहेर देत आहेत